UP वाले ‘या’ बाबतीत महाराष्ट्राच्याही पुढे ! दिल्लीच्याही वरचढ ठरलंय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशातून अनेक जण महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून येत असतात. मात्र, आता याच उत्तर प्रदेश राज्याने महाराष्ट्राला एका महत्वाच्या गोष्टीत मागे सोडले आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगली मागणी मिळत आहे. यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे इंधनात होणारी वाढ. तसेच भारत सरकार आपल्या योजनांमार्फत नागरिकांना EVs खरेदी करण्याबाबत प्रोत्साहित करत आहे. यामुळे देखील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होताना दिसत आहे. पण EVs विक्रीच्या बाबतीत एका राज्याने बाजी मारली आहे. हे राज्य उत्तर प्रदेश आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे गेला आहे. 4.14 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांसह उत्तर प्रदेशने दिल्ली (1.83 लाख) आणि महाराष्ट्र (1.79 लाख) सारख्या राज्यांना मागे टाकले आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने धावत आहेत.

एकेकाळी मार्केट गाजवणारी बाईक अनुभवतेय विक्रीत दुष्काळ ! EV मॉडेलमुळे खेळच बिघडला

एका निवेदनानुसार, उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने 2022 मध्ये एक नवीन इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन आणि वाहतूक धोरण आणले, ज्याचे उद्दिष्ट ईव्हीच्या स्वीकृतीला वेगाने प्रोत्साहन देणे, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांचे मजबूत नेटवर्क स्थापित करणे आणि राज्याला ईव्ही आणि बॅटरी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवणे, असे होते. या धोरणांतर्गत, राज्य सरकार 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि 10 लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे.

या इलेक्ट्रिक वाहनाची जोरदार विक्री

उत्तर प्रदेशातील अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज या पर्यटन शहरांमध्ये, ज्यामध्ये गौतम बुद्ध नगर, गाझियाबाद, कानपूर आणि लखनऊ यांचा समावेश आहे. इथे ई-रिक्षांची प्रचंड लोकप्रियता आहे. ज्यामुळे ईव्ही विक्रीत याचा वाटा 85 टक्के झाला आहे, जो विशेषतः शहरी भागातील प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.

सर्वात जास्त चार्जिंग स्टेशन्स

याशिवाय, उत्तर प्रदेशने भारत सरकारच्या FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid
and Electric Vehicles) योजनांचा सर्वात मोठा लाभार्थी बनून ई-ट्रान्सपोर्टला आणखी प्रोत्साहन दिले आहे. चार्जिंगसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देऊन, सरकारने या क्षेत्रातही महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत. अलीकडेच, सरकारने राज्यातील 16 नगरपालिका संस्थांमध्ये 300 हून अधिक नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी बहुतेक चार्जिंग स्टेशन्स अयोध्येत उभारले जाणार आहेत, जिथे पर्यटकांची संख्या सतत वाढताना दिसत आहे.

Nissan Magnite CNG भारतीय बाजरात झाली लाँच, ‘एवढी’ असेल किंमत

येथे असणार सर्वाधिक ईव्ही चार्जर्स

देशात सध्या 33,000 ईव्ही चार्जर्स आहेत, त्यापैकी 35 टक्के फास्ट चार्जर्स आहेत, परंतु, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स बांधण्यावर आणि सध्या असणाऱ्या स्टेशन्स सुधारण्यावर भर देत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की 2030 पर्यंत भारतात 10.2 कोटी ईव्ही असतील. जरी भारतात दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने बहुतेकदा घरीच चार्ज केली जातात, तरीही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनची मागणी काहीशी कमी आहे. तरीही, उत्तर प्रदेश सरकार ही कमतरता भरून काढण्यासाठी वेगाने काम करत आहे.