फोटो सौजन्य: iStock
नवीन वर्ष सुरू होण्यास आता फक्त काही आठवड्यांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. येणाऱ्या नवीन वर्षात अनेक जण नवीन किंवा सेकंड हॅन्ड कार विकत घेण्याचा प्लॅन बनवत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण आगामी काळात सेकंड हॅन्ड आणि इलेक्ट्रिक कार्सची किंमत वाढण्याची दाट शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारकडे कार्सवरील जीएसटी वाढवण्याची शिफारस केली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊया.
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या सेकंड हँड छोट्या आणि इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी, तुम्हाला भविष्यात सध्याच्या तुलनेत जास्त किंमत मोजावी लागू शकते. याचे कारण म्हणजे जीएसटी दरांशी संबंधित फिटमेंट कमिटीने सेकंड हँड छोट्या आणि इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवर जीएसटी दर वाढवण्याची शिफारस केली आहे. 21 डिसेंबर रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या शिफारशीवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
2 लाखाच्या डाउन पेमेंटवर Skoda Slavia होईल तुमची, फक्त दरमहा भरावा लागेल ‘इतका’ EMI
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिटमेंट कमिटीने जुन्या छोट्या कार आणि जुन्या इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवरील सध्याचा 12 टक्के जीएसटी दर 18 टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी सेकंड हँड कारवरील सप्लायवर मार्जिनवर गोळा केला जातो. जीएसटी दर जास्त असल्यास, सप्लायरला सेकंड हँड स्मॉल कारची किंमत वाढवेल. चार मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सेकंड हँड कारच्या विक्रीवर आधीच 18 टक्के जीएसटी लागू आहे.
फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशी लागू केल्यास इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. सेकंड हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याबाबत ग्राहकांमध्ये आधीच उदासीनता आहेत आणि त्याची किंमत वाढल्यास विक्रीवर आणखी परिणाम होईल. जुन्या इलेक्ट्रिक कार विकण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे लोकांमध्ये या कार खरेदी करण्याकडे अजूनही कमी आकर्षण आहे. सध्या नवीन इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो.
‘या’ समस्यांना वेळीच थांबवा, नाहीतर बाईकमधून निघतच राहील काळा धूर
21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत समितीला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी उपकराची तरतूद करण्यात आली होती, ज्याचा कालावधी जून 2022 मध्ये संपत होता, परंतु कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकट पाहता उपकर सुरू ठेवायचा होता. मार्च 2026 पर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात राज्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी केंद्राने राज्यांच्या नावावर घेतलेले कर्ज उपकर वसूलीतून परत करता येईल. पुढील वर्षाअखेरीस हे कर्ज संपणार आहे, त्यामुळे उपकर सुरू ठेवण्यासाठी सरकारला नवीन नाव किंवा त्यासाठी काही नवीन तरतूद करावी लागेल. त्यामुळेच समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
