रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
भारतातील हायवेजवर प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी सरकारने फास्टॅग आणला. पण आता तंत्रज्ञान आणखी पुढे जात आहे. भारत सरकार लवकरच फास्टॅगच्या जागी ‘सॅटेलाईट बेस्ड टोल सिस्टीम’ (GNSS/GPS Toll) सुरू करत आहे. या नव्या प्रणालीमध्ये टोल नाक्यावर गाडी थांबवण्याची किंवा स्कॅन करण्याची अजिबात गरज पडणार नाही.
ही सिस्टीम काम कशी करते?
या नव्या तंत्रज्ञानामध्ये गाडीच्या काचेवर किंवा डॅशबोर्डवर एक ‘ऑन-बोर्ड युनिट’ (OBU/वैयक्तिक ट्रॅकिंग डिव्हाईस) बसवले जाईल. नवीन गाड्यांमध्ये हे इन-बिल्ट येईल, तर जुन्या गाड्यांमध्ये ते नंतर बसवावे लागेल. जेव्हा तुमची गाडी हायवेवर प्रवेश करेल, तेव्हा अवकाशातील सॅटेलाईट (भारताची स्वदेशी ‘नाविक’ यंत्रणा) तुमच्या गाडीच्या थेट संपर्कात येईल. तुम्ही महामार्गावर नेमका किती किलोमीटर प्रवास केला, याचे अचूक मोजमाप केले जाईल. तुम्ही हायवेवरून बाहेर पडताच, त्या अंतराचे पैसे तुमच्या जीपीएसशी लिंक असलेल्या बँक खात्यातून किंवा डिजिटल वॉलेटमधून आपोआप वजा होतील.
याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ‘पे-ॲज-यू-यूज’ नियम. सध्या फास्टॅगमध्ये संपूर्ण टप्प्याचे पैसे कट होतात, मग तुम्ही हायवेवर २ किमी प्रवास करा की २० किमी. पण नव्या सिस्टीममध्ये तुम्ही जेवढे किलोमीटर हायवे वापराल, तेवढ्याच अंतराचे पैसे द्यावे लागतील.
तांत्रिक घोळ झाल्यास काय करावे?
जीपीएस ही डिजिटल सिस्टीम असल्याने इंटरनेट रेंज जाणे किंवा तांत्रिक त्रुटी निर्माण होणे साहजिक आहे. जर सिस्टीममधील चुकीमुळे कमी प्रवास करूनही जास्त पैसे कट झाले, तर काळजी करण्याची गरज नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) विशेष ‘तक्रार निवारण केंद्र’ आणि ‘१०३३’ हा हेल्पलाइन क्रमांक यासाठी उपलब्ध असेल. बँक स्टेटमेंट आणि प्रवासाचा तपशील देऊन पैसे रिफंड मिळवता येतील.
तसेच, इंटरनेट रेंज नसलेल्या भागात हे डिव्हाईस ऑफलाईन डेटा स्टोअर करेल आणि रेंज परत आल्यावर टोलची अचूक रक्कम कापली जाईल. जर तुमचे डिव्हाईस बंद पडले असेल, तर हायवेवरील कॅमेरे नंबर प्लेट स्कॅन करून टोल वसूल करतील.
