कोणत्या वाहनांना मिळणार स्पेशल फास्टॅग (फोटो सौजन्य - iStock)
विशेष फास्टॅग सादर करण्याचा विचार सुरू
या नवीन तंत्रज्ञानासमोर एक मोठे आव्हान आहे. भारतातील काही वाहनांना टोल करातून सूट आहे, ज्यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लष्कर आणि अनेक आपत्कालीन सेवांच्या वाहनांचा समावेश आहे. एआय प्रणाली कधीकधी या वाहनांना सामान्य वाहने समजून चुकून दंड किंवा ई-नोटिसा जारी करू शकते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्र सरकार एक विशेष फास्टॅग सादर करण्याचा विचार करत आहे.
या विशेष वाहनांसाठी फास्टॅगची एक वेगळी श्रेणी जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. हा फास्टॅग सामान्य फास्टॅगप्रमाणेच काम करेल, परंतु त्यावर टोल आकारला जाणार नाही. एखादे वाहन महामार्गाच्या एआय टोल प्रणालीमधून जाताच, प्रणाली त्याला ओळखेल आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे जाऊ देईल. यामुळे चुकीचे चलन किंवा दंड टाळता येतील आणि सुरक्षा यंत्रणांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही.
दोन पर्यायांवर काम
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार दोन पर्यायांवर काम करत आहे. पहिला पर्याय म्हणजे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने सर्व टोल-मुक्त वाहनांचा एक मोठा केंद्रीय डेटाबेस तयार करणे, जो थेट एआय टोल प्रणालीशी जोडलेला असेल. दुसरा पर्याय म्हणजे अशा विभागांना आणि एजन्सींना विशेष अमर्याद टोल-मुक्त प्रवासाचे फास्टॅग जारी करणे.
अशा वाहनांसाठी विशेष खबरदारी
लष्करी आणि संरक्षण दलांच्या वाहनांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार विशेष खबरदारी घेत आहे. लष्करी वाहने त्यांच्या विशिष्ट संरक्षण परवाना प्लेट्सवरून ओळखता येतात. असे वाहन टोल कॉरिडॉर ओलांडताच, प्रणाली त्याला ओळखेल आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव, कोणत्याही संवेदनशील माहितीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचा डेटा त्वरित हटवला जाईल. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ही सुविधा प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला उपलब्ध होणार नाही. खासदार, आमदार किंवा इतर अधिकाऱ्यांची खाजगी वाहने केवळ अधिकृत सरकारी कर्तव्यावर असतानाच टोल सवलतीसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ, ही विशेष सुविधा सामान्य वैयक्तिक वापरासाठी उपलब्ध होणार नाही.
विशेष फास्टॅग मिळवण्याची प्रक्रिया सामान्य फास्टॅगपेक्षा वेगळी आहे. तो बँक किंवा दुकानातून खरेदी करता येत नाही. वाहन मालकांना इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) च्या पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. त्यांना वाहनाची आरसी (RC), विभागाकडून अधिकृत पत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. पडताळणीनंतर, वाहनासाठी शून्य-शिल्लक असलेला विशेष फास्टॅग जारी केला जाईल.
बातमी स्रोतः PTI
