नागरिकत्वाच्या मुद्द्याला फोडणी !

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारला पुन्हा एकदा भारतीय नागरिकत्व बहाल झाले आहे. ‘हृदय आणि नागरिकत्व दोन्ही भारतीय’ या आशयाची पोस्ट त्याने समाजमाध्यमांवर टाकली. गेल्या किमान चार वर्षांपासून अक्षय कुमारच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून वाद उभा राहिला होता. मुळात हा मुद्दा एवढा चर्चेचा का झाला आणि अक्षय कुमार व्यतिरिक्त अन्य कोणाच्या बाबतीत नागरिकत्वाचा मुद्दा चर्चेत आला होता हे पाहणे त्यामुळे औचित्याचे. याचे कारण अशा वादांना केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचे अंग नसते तर त्यासोबत येणाऱ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे कंगोरे असतात. एरव्ही जगभरात हजारो जण आपले नागरिकत्व बदलत असतात आणि नवीन स्वीकारत असतात. त्याची फारशी चर्चा होत नाही. कारण त्याला कोणतेही राजकारण चिकटलेले नसते.

मुळात नागरिकत्व हा मूलभूत मानवाधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यनुसार सार्वभौम राष्ट्रांना नागरिकत्वाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याची, कायदे बनविण्याची मुभा असली तरी त्याला काही मर्यादाही आहेत. मानवाधिकार विचारात घेऊन ते कायदे असायला हवेत ही त्यातील अट. ज्यांना नागरिकत्वच नाही अशांना खरे तर कोणतेच राष्ट्र स्वीकारत नाही आणि स्वाभाविकच अनेक हक्कांना असे लोक पारखे होतात. अशांची जागतिक स्तरावर संख्या किती याची निश्चित माहिती नसली तरी ती सव्वा कोटीपर्यंत असू शकते असा अंदाज व्यक्त होतो. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत अनेक मूलभूत हक्कांना हे लोक वंचित राहतात. मात्र एवढी संख्या सोडली तर जगभरात सर्वांना कोणत्या ना कोणत्या देशाचे नागरिकत्व आहे. नागरिकत्वामुळे मूलभूत हक्क मिळतात हे खरेच; पण त्या बरोबरच राजकीय अधिकार मिळतात. मतदान करता येते. अक्षय कुमारच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा त्याने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले नाही म्हणूनच चर्चेत आला हे विसरता येणार नाही.

बॉलिवूडमधील अनेक आघाडीचे कलाकार आपण मतदान केल्याचे अभिमानाने आणि आवर्जून जाहीरपणे सांगत असताना अक्षय कुमारची अनुपस्थिती मात्र प्रकर्षाने जाणवणारी होती. त्याला दुसरे कारण होते ती त्याची भाजप सरकारशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी असणारी जवळीक. राष्ट्रवाद हा भाजपचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि प्रतिस्पर्ध्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरात आणला जाणारा मुद्दा. त्या पार्श्वभूमीवर अक्षय कुमारने स्वतःहून आपल्या नागरिकत्वाविषयी खुलासा केला असता तर कदाचित त्यावरून रणकंदन माजले नसते. पण त्याने मतदान केले नाही त्यावरून या मुद्द्याला फोडणी मिळाली; त्यानंतर आपले नागरिकत्व भारतीय नसून आपण कॅनडाचे नागरिक आहोत असा खुलासा त्याला करावा लागला. ‘आपण कॅनडाचे नागरिक आहोत म्हणजे आपण अन्य भारतीयांपेक्षा तसूभरही कमी भारतीय नाही’ अशी सारवासारव अक्षय कुमारला करावी लागली. त्यातच ऐन निवडणुकीच्या हंगामात अक्षय कुमारने मोदींची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीची विरोधकांनी खिल्ली उडविली होती.

देशात हजारो पत्रकार असूनही एकाही पत्रकाराला मुलाखत न देता मोदींनी बॉलिवूड अभिनेत्याची त्यासाठी निवड केली हे त्या खिल्लीमागील एक कारण होते; पण त्यापेक्षा मोठे कारण होते ते त्याने मोदींना विचारलेले प्रश्न. तुम्हाला आंबा आवडतो का; तुम्हाला तीन- चार तासांचीच झोप कशी पुरते; तुम्हाला कधी राग येतो का; आपण पंतप्रधान होऊ अशी तुम्ही कधी कल्पना केली होती का असे बालसुलभ कुतूहलाचे प्रश्न आघाडीच्या अभिनेत्याने देशाच्या पंतप्रधानांना विचारावे हे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत देण्यासारखे होते. २०१७ साली अक्षय कुमारची निवड उत्तर प्रदेश सरकारने त्या राज्याच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा ब्रँड अम्बॅसॅडर म्हणून केली होती. ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ हा अक्षय कुमारची भूमिका असलेला चित्रपट त्याच सुमारास रजतपटावर झळकला होता. स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश पोचविण्याचा दृष्टीने हा चित्रपट लक्षणीय काम करेल अशी पोचपावती थेट मोदींनी दिली होती.
स्वतः अक्षय कुमारने मात्र भारतीय नागरिकत्व घेतलेले असू नये यावर टीका झाली ती, ही विसंगती अधोरेखित करण्याच्या हेतूने.

१९९० च्या दशकात आपले सलग पंधरा चित्रपट आपटले आणि आपल्याला आपल्या हितचिंतकांनी कॅनडात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार आपण कॅनडाच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आणि आपल्याला ते मिळाले असे अक्षय कुमारने सांगितले. दुहेरी नागरिकत्वाला भारतात परवानगी नाही. त्यामुळे कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाल्यावर अक्षय कुमारचे भारतीय नागरिकत्व आपोआपोच संपुष्टात आले. २०१९ साली त्याने भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. मध्यंतरी करोनाच्या साथीमुळे बरेचसे व्यवहार ठप्प होते. अखेरीस यंदा स्वातंत्र्य दिनी अक्षय कुमारला भारताचे नागरिकत्व मिळाले. भारतीय नागरिकत्व नसलेल्या मूळच्या भारतीयांना भारताचा अभिमान नाही अशा संकुचित दृष्टीने पाहणे योग्य नाही.

अक्षय कुमारच्या बाबतीत तो वाद उत्पन्न झाला त्याला कारण त्याची भाजपशी असणारी जवळीक आणि भाजपने राष्ट्रवादाचा मक्ता स्वतःकडे असल्याचा दावा केल्याने. नागरिकत्वाच्या अदलाबदलीची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही घडली आहेत आणि त्यातील काहींना वादही चिकटले होते. सोनिया गांधी यांचे इटालियन नागरिकत्व होते. राजीव गांधी यांच्याशी त्यांचा विवाह १९६८ साली झाला.

तथापि भारतीय नागरिकत्व त्यांनी १९८३ साली घेतले. किंबहुना दिल्लीच्या मतदारयादीत त्यांचे नाव त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याअगोदर समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. प्रणव मुखर्जी यांनी मात्र ‘एप्रिल १९८३ मध्ये सोनिया यांनी आपला इटालियन पासपोर्ट परत केला आणि इटलीच्या त्यावेळच्या कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्वास परवानगी नसल्याने सोनिया यांचे इटालियन नागरिकत्व संपुष्टात आले होते; त्यांनतर त्याच महिन्याच्या अखेरीस सोनिया यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले’ असा दावा केला होता. २००४ साली पंतप्रधान होण्याची संधी आली तेंव्हाही सोनिया यांच्या नागरिकत्वाचाच मुद्दा चर्चिला गेला होता. अखेरीस सोनिया यांनी डॉ मनमोहन सिंग यांच्याकडे धुरा सोपविली. पाकिस्तानी गायक अदनान सामीने आपले पाकिस्तानी नागरिकत्व २०१५ साली सोडले आणि भारतीय नागरिकत्वासाठी त्याने अर्ज केला. कालांतराने त्याला भारतीय नागरिकत्व जरी मिळाले (सामीची आई जम्मूची) तरी त्याला २०२० साली पदमश्री पुरस्कार देण्यात आला तेंव्हा त्यावरून राळ उठली. याचे कारण सामीचे वडील हे पाकिस्तानी हवाई दलात होते आणि भारताविरुद्धच्या १९६५ च्या युद्धात ते सहभागी झाले होते. अशा स्थितीत सामीला पदमश्री देणे कितपत योग्य यावरून काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. सामी याने तत्पूर्वी मोदींची अनेकदा तारीफ केली होती. नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर अनेक ठिकाणी निदर्शने होत असताना सामीने मात्र त्यास समर्थन दिले होते. मोदी सरकारने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचीही त्याने भलामण केली होती. त्याला भारतीय नागरिकत्व आणि नंतर पदमश्री मिळण्याचा संबंध याच्याशी नाही ना असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता.

अर्थात वडिलांच्या चुकांची शिक्षा मुलाला कशाला असे सांगत सामीने आपण भारतीय आहोत याचा पुनरुचच्चर केला होता. अन्य देशाचे नागरिकत्व असणाऱ्या व्यक्तींनी भारताचे नागरिकत्व घेतलेली आणि वाद उद्भवलेली ही उदाहरणे त्याचप्रामणे भारताच्या नागरिकांनी अन्य देशांचे नागरिकत्व घेतल्याने वाद पेटल्याचीही उदाहरणे आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेला साडे तेरा हजार कोटींचा गंडा घालणाऱ्या मेहुल चोक्सीने २०१७ साली भारतीय नागरिकत्व सोडले आणि अँटिग्वा देशाचे नागरिकत्व घेतले. आपले प्रत्यार्पण भारताला होऊ नये म्हणून त्याने केलेली ही क्लृप्ती असली तरी त्याने भारताचे नागरिकत्व रीतसर आणि आवश्यक दस्तावेज सादर करून सोडलेले नसल्याने तो अद्याप भारताचाच नागरिक आहे अशी भारताची भूमिका आहे.
सॅम पित्रोदा, क्रिकेटपटू रॉबिन सिंह, कलाकार हेलन अशा अनेक नामांकित व्यक्तींनी आपले अन्य देशाचे नागरिकत्व सोडून भारताचे नागरिकत्व घेतले आहे तर आलिया भटपासून जॅकलिन फर्नांडिसपर्यंत अनेकांचे नागरिकत्व अन्य देशाचे असूनही ते कलाकार भारतात काम करत आहेत. एवढेच नाही तर केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अलीकडेच लोकसभेत अशी माहिती दिली की २०११ सालापासून सुमारे साडे सतरा लाख भारतीय नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून अन्य देशांचे नागरिकत्व घेतले आहे.

गेल्याच वर्षी (२०२२) अशांची संख्या सुमारे सव्वा दोन लाख होती आणि त्यापूर्वीच्या वर्षी (२०२१) ती संख्या एक लाख ६३ हजार होती. म्हणजेच भारतीय नागरिकत्व सोडून अन्य देशांचे नागरिकत्व घेणाऱ्यांची संख्या वर्षागणिक वाढते आहे. याच वर्षी जूनपर्यंत ती संख्या ८७ हजारांपर्यंत पोचली आहे. यात सर्वाधिक संख्या ही अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्यांची आहे; त्याखालोखाल मग कॅनडा, ब्रिटन आदी देश आहेत. भारतीय नागरिकत्व सोडून अन्य देशांत कायमचे वास्तव्य करणाऱ्यांमध्ये बहुतांशी श्रीमंत व्यक्ती आहेत. यातील मुद्दा हा की त्याविषयी कोणाची तक्रार नाही किंवा आक्षेप नाही. याचे कारण त्यात राजकारण गुंतलेले नाही. जेथे राजकारणाचा स्पर्श होतो तेथे वाद, आक्षेप, प्रश्न यांना पेव फुटते. अक्षय कुमारने मोदींची मुलाखत घेतली नसती, त्याने स्वच्छ भारत अभियानाशी स्वतःस जोडून घेतले नसते, उत्तराखंड राज्याचा तो ब्रँड अम्बॅसॅडर नियुक्त झाला नसता तर कदाचित त्याच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्याकडे फारसे लक्षही गेले नसते. त्याला आता भारतीय नागरिकत्व मिळाल्याने त्या विषयावर पडदा पडेल अशी अपेक्षा आहे; पण भविष्यात असे विषय निघणारच नाहीत याची मात्र हमी देता येत नाही.

– राहुल गोखले