भारतात जातनिहाय जनगणनेची मागणी जुनीच आहे. गेल्या एक तपापासून अधूनमधून ही मागणी जोर धरते. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जातनिहाय सर्वेक्षण झालं होतं. त्यापूर्वी १९३१ मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली. डॉ. सिंग यांच्या काळातील सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाले नव्हते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या मागणीनं पुन्हा जोर धरला; परंतु मोदी यांचा जातनिहाय सर्वेक्षणाला विरोध आहे. मोदी यांच्या काळात ओबीसी व अन्य मागास समाज भाजपच्या मागं गेला. बिहार सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाला भाजपचा विरोध होता. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेलं होतं. आता जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे; परंतु मोदी यांनी विरोधकांना विकासाचं राजकारण नको आहे. त्यांना जाती-जातीत संघर्ष निर्माण करून, त्यावर राजकीय पोळी भाजायची असल्याची टीका केली आहे. आताही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यावर म्हणणं मागवून घेऊन नंतर निर्णय देईल; परंतु पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांत हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येईल.
बिहारच्या नितीश कुमार सरकारनं राज्याच्या जात सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर करताच राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे, की बिहारच्या जात जनगणनेत ओबीसींच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचं समोर आलं आहे. केंद्र सरकारच्या ९० सचिवांपैकी फक्त तीन ओबीसी आहेत. भारताच्या बजेटपैकी फक्त पाच टक्के ते हाताळतात. त्यामुळं भारतातील जातीची आकडेवारी जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. जितकी लोकसंख्या जास्त तितके जास्त अधिकार – ही आमची प्रतिज्ञा आहे. राहुल यांचं ट्वीट राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या ट्वीटशी जुळतं. ते म्हणाले, की ‘इंडिया’ सत्तेत आल्यास राष्ट्रीय स्तरावर जात जनगणना केली जाईल. जात सर्वेक्षणाच्या संदर्भात आमच्यासमोर आलेल्या अहवालांवरून हे स्पष्ट होतं, की २८ पक्षांची विरोधी आघाडी ‘इंडिया’ मोदी यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी आपल्या निवडणूक प्रचारात नक्कीच त्याचा वापर करेल. विरोधी आघाडी केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी ओबीसी प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा उपस्थित करेल आणि २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पराभूत करण्यासाठी हे शस्त्र म्हणून काम करेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या मुद्द्यावर विरोधी आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेला काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष यांच्याशी समन्वय साधत आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सोनिया गांधी यांनी जातनिहाय सर्वे करण्याची मागणी केली होती. राहुल गांधी हे तर गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या बहुतांश प्रचारसभांत हा मुद्दा मांडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता विरोधकांच्या हातात आयतं कोलित मिळालं आहे. १९९० मध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला होता. या अहवालानंतरच तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के कोटा लागू केला. राजीव गांधी यांनी तेव्हा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये निवडीसाठी जातीऐवजी गुणवत्तेचा पुरस्कार केला होता; मात्र गरीब आणि वंचितांचे नेते म्हणून राहुल नव्या अवतारात आले आहेत. काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना ओबीसींना आपला वाटा देऊ शकला नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
अहवालानुसार, बिहारमधील ६३.१३ टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे. त्यात ३६.०१ टक्के अत्यंत मागासवर्गीय आणि २७.१२ टक्के मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. याशिवाय १९.६५ टक्के अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे. राज्यातील सर्वसाधारण जातीची लोकसंख्या १५.५२ टक्के असून त्यात ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार आणि कायस्थ यांचा समावेश आहे. या जाती भाजपला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा देत असल्याचं मानलं जातं. तथापि, या १५.५२ टक्क्यांमध्ये मुस्लिमांच्या पाच टक्के जातींचाही समावेश होतो, म्हणजेच बिहारमध्ये सवर्ण हिंदूंची संख्या सुमारे दहा टक्के आहे. राहुल यांनी हिंदी पट्ट्यातील ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तिथं ओबीसींचा वाटा हा प्रमुख मुद्दा बनवला आहे. या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानचा समावेश आहे. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेशातील निवडणूक रॅलीत राहुल म्हणाले होते, की त्यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यास राज्यात जातीचं सर्वेक्षण केलं जाईल.
गेल्या काही वर्षांत ओबीसी मतदार भाजपचा पाठिराखा झाला होता. या निमित्तानं त्यात खिंडार पाडता येईल का, यादृष्टीनं काँग्रेस व्यूहरचना करीत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड यांसारखी राज्यं समजून घेण्यासाठी बिहारचं जात सर्वेक्षण खूप उपयुक्त ठरू शकतं. भाजप सवर्ण हिंदूंच्या फायद्यासाठी ओबीसींना दडपून टाकत असल्याचा आरोप केला जात आहे. लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे बिहारमधील सर्वात शक्तिशाली नेते आहेत आणि या दोन नेत्यांचं एकत्र येणं राज्यातील भाजपला कसं नुकसानकारक आहे, हे जात सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं. लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी यांनी १९९० ते २००५ पर्यंत बिहारवर राज्य केलं. मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीनंतर लालू प्रसाद यादव हे एक अतिशय शक्तिशाली ओबीसी नेते म्हणून उदयास आले. त्यांना मुस्लिमांचाही पाठिंबा होता. बिहारमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या सर्वेक्षणानुसार १७.७० टक्के आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ‘सोशल इंजिनीअरिंग’करून २०१३-१४ मध्ये जीतन राम मांझी यांना ९ महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री केलं. हे ९ महिने वगळता २००५ पासून ते आतापर्यंत ते मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. नितीश कुमार यांनी त्यांच्या सामाजिक अभियांत्रिकीद्वारे अत्यंत मागास वर्गाच्या एका मोठ्या वर्गाला मागासवर्गीयांपेक्षा स्थानिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये जास्त आरक्षण दिलं. त्यामुळं या वर्गात नितीश कुमार यांचा प्रभाव वाढला. ईबीसीच्या पाठिंब्यानंच नितीश कुमार यांना बिहारमधील सत्तेतून लालू प्रसाद यादव यांची हकालपट्टी करता आली. सर्वेक्षणानुसार ईबीसीची लोकसंख्या ३६.०१ टक्के आहे, तर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या २७.१२ टक्के आहे. भाजप असो वा राष्ट्रीय जनता दल; नितीश कुमार ज्या पक्षाशी युती करतात, ते विजयाकडे घेऊन जातात. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपनं बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० पैकी ३२ जागा जिंकल्या होत्या. तथापि, २०१५ मध्ये नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांनी हातमिळवणी करून भाजपचा दारुण पराभव केला, तेव्हा संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीनं राज्यातील २४३ पैकी १७८ जागा जिंकल्या होत्या.
या निवडणुकीत भाजपला केवळ ५३ जागा मिळाल्या होत्या. २०१७ मध्ये जेव्हा नितीशकुमार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली, तेव्हा भाजप पुन्हा मजबूत झाला. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संयुक्त जनता दल-भाजप युतीने बिहारमध्ये ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. सध्या बिहारमधील सत्ताधारी आघाडीत संयुक्तच जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेससह डावे पक्ष आहेत. त्यामुळंच किमान बिहारमध्ये तरी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच सफाया होऊ शकतो, असं विरोधी आघाडीला वाटत आहे. नितीश कुमार आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासह अनेकांनी मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना देशात जात सर्वेक्षण करण्यास सांगितलं, तेव्हा त्यांनी नकार दिला. पंतप्रधानांनी नितीश कुमार यांना राज्याचा पैसा आणि संसाधनं देऊन सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली असली, तरी त्यांच्या सरकार आणि पक्षानं राज्यात सर्वेक्षण करण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी निर्माण केल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन बिहारमधील जात सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता, तरीही सरकारनं नंतर आपला विरोध मागं घेतला. भाजपच्या समर्थकांनी या सर्वेक्षणाला पाटणा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यामुळं बिहार सरकारला ते पूर्ण करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार सरकारला जात सर्वेक्षणाला हिरवा कंदील दिला. ज्या भाजपनं जातनिहाय सर्वेक्षणात अडथळे आणले, त्याच भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी एका व्हिडीओ संदेशात बिहारमध्ये केलेल्या जात सर्वेक्षणाचं श्रेय घेतलं आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान मात्र जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या मागणीवर विरोधकांवर टीका करीत आहेत आणि महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करीत आहेत. यावरून भाजपची कशी गोची झाली आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजपचं सरकारं असताना जातनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं धादांत खोटं विधान सुशील कुमार मोदी करतात, तर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह म्हणतात, की जातिगणना म्हणजे बिहारमधील गरीब लोकांमध्ये संभ्रम पसरवण्याशिवाय काहीच नाही.
जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्याच्या प्रतिक्रियेत ‘इंडिया’ आघाडीत गटात फूट पडली. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष (आप) यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर तृणमूल काँग्रेसनं (टीएमसी) मौन बाळगलं आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (एआयसीसी) च्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितलं, की काँग्रेसमध्ये बिहार जातीची आकडेवारी जाहीर करणं म्हणजे कर्नाटकातील तत्कालीन सिद्धरामय्या सरकारनं केलेल्या २०१५ च्या जात जनगणनेतील आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी दबाव आणणं होय. अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक विभागासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू म्हणाले, की कर्नाटकचा अहवाल कोणत्या स्तरावर आहे हे तपासावं लागेल.
सरकारची जात जनगणना सुरू आहे. अहवाल तयार झाल्यानंतर सरकार लवकरच तो जाहीर करेल. कर्नाटक सरकारची जात जनगणना कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा मला अभ्यास करावा लागेल. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसनं जात जनगणनेवर आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बी. हरिप्रसाद यांनी म्हटलं आहे, की आता कर्नाटकसाठी २०१७ मध्ये झालेली जात जनगणना तात्काळ जाहीर करणं अनिवार्य आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या डेटा जाहीर करण्यास उत्सुक असल्याचं समजतं; परंतु उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार तसं करण्यास इच्छुक नसल्याची माहिती आहे. शिवकुमार आणि एम.बी. पाटील यांच्यावर वोक्कलिंगा आणि लिंगायत नेत्यांचा दबाव आहे. त्यांनी हा अहवाल जाहीर करण्यास विरोध केला आहे. २०१८ मध्ये जात जनगणनेचा एक भाग “लीक” झाला होता आणि त्यात असं म्हटलं होतं, की लिंगायत आणि वोक्कलिंगा हे राज्यातील दोन प्रमुख समुदाय नाहीत. नंतर सरकारनं ही माहिती चुकीची असल्याचा दावा केला. त्यात अनुसूचित जाती आणि मुस्लिम हे राज्यातील दोन सर्वात प्रभावशाली समुदाय आहेत. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगानं २०१५ मध्ये जातीनिहाय सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सादर केलं होतं, ते आता शैक्षणिक संघानं पुनरावलोकनासाठी पाठवलं आहे. कर्नाटकचे आकडे अद्याप जाहीर झाले नसले, तरी काँग्रेसनं सत्तेत आल्यास मध्य प्रदेशात जातीय जनगणना करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सप प्रमुख अखिलेश यादव यांनी जात जनगणनेला ‘सामाजिक न्यायाचा गणिती आधार’ म्हटलं आहे.
– भागा वरखडे
warkhade.bhaga@gmail.com
