अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पॅलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यानंतर चीनने ज्या आक्रमक लष्करी कवायती केल्या आहेत त्या चीनच्या मर्यादा उघड करणाऱ्या आहेत. चीनने पॅलोसी यांच्या दौऱ्याआधी अमेरिका व तैवानला भीषण परिणामांचा इशारा दिला होता. त्यानुसार चीनने तैवान बेटाभोवतीच्या समुद्रात सहा ठिकाणी तीन दिवसांपेक्षाही अधिक काळ अत्यंत आक्रमक अशा लष्करी कवायती केल्या.
या कवायतींमध्ये अनेक क्षेपणास्त्रे तैवानभोवतीच्या समुद्रात डागण्यात आली. जपान हा तैवानचा एक पाठीराखा असल्यामुळे ही क्षेपणास्त्रे जपाननजिकच्या समुद्रातही पडतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. तैवानच्या हवाईहद्दीत चीन नेहमीच लढाऊ विमाने पाठवतो, तशी यावेळीही पाठवण्यात आली. या शिवाय चिनी युद्धनौका, पाणबुड्या यांनीही या कवायतीत भाग घेतला.
या कवायती तीन दिवसांच्या म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी त्या तीन दिवसांनंतरही चालू होत्या. चीनच्या कवायती थोड्या थंडावल्यानंतर या कवायतींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी व आपण चीनला घाबरलेलो नाही हे दाखवण्यासाठी तैवाननेही काही कवायती केल्या. यात प्रामुख्याने आपल्या किनाऱ्यावर तैनात केलेल्या तोफांमधून समुद्रातील लक्ष्यांवर मारा करण्यात आला. याचा हेतू हाच की, चीनने समुद्रातून आक्रमण केले तर त्याला अशा तोफांच्या माऱ्याला तोंड द्यावे लागेल हे स्पष्ट व्हावे.
पॅलोसी यांचा दौरा व नंतर चीनची उमटलेली प्रतिक्रिया यामागे अमेरिका व तैवान यांचे काहीतरी गणित आहे, हे आता स्पष्ट होत आहे. सध्या चीनची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागली आहे, देशात नैसर्गिक संकटे आली आहेत, कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत आणि त्यातच अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना तिसरी मुदतवाढ दिली तरी त्याना सर्वंकष अधिकार देण्यास चिनी कम्युनिस्ट पक्षात विरोध वाढत आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत अध्यक्ष शी यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल हे लक्षात घेऊन अमेरिका व तैवानने हा पॅलोसी यांच्या दौऱ्याचा डाव टाकला होता, हे स्पष्ट आहे. या दौऱ्यामुळे चीन संतप्त होऊन आदळआपट करील याची त्यांना कल्पना असणारच, पण चीन या निमित्ताने किती टोकाला जाऊ शकतो हे चाचपण्याचाही अमेरिका व तैवानचा हेतू असणार.
पक्षाची महाबैठक तोंडावर आली असताना या प्रकरणावरून युद्ध पेटण्याची शक्यता नाही, हेही या दोन्ही देशांनी ओळखले असणार. त्यामुळे चीनची प्रतिक्रिया अपेक्षित अशीच होती, असे म्हणावे लागेल. या निमित्ताने अमेरिकेने आपण तैवानच्या पाठिशी राहणार आहोत, हे स्पष्ट केले तसेच चीनच्या आक्रमक कवायतींचाही लष्करी दृष्टिकोनातून अभ्यास करून चीनच्या आक्रमणाचा प्रतिकार कसा करायचा याचाही विचार केला असणार.
चीनच्या लष्करी कवायतींवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, तैवानला लष्करीबळाने ताब्यात घेण्याचे चीनने ठरवलेच तर तो शक्यतो क्षेपणास्त्र व हवाईहल्ले करण्यावर भर देईल. कारण सैन्याला तैवानच्या किनाऱ्यावर उतरविण्याची चीनची क्षमता या कवायतीत दिसली नाही. चीनने मोठ्या प्रमाणात तैवानवर सायबर हल्लेही केले, त्यांचा परिणाम काय झाला हे अद्याप कळलेले नाही. पण या सायबर हल्ल्यांचे स्वरूप व क्षमता तैवानने जोखली असणार.
तैवानच्या एका संरक्षण तज्ज्ञाने म्हटले आहे की, या कवायतींच्या निमित्ताने आम्हाला चीनच्या लष्करी क्षमतेचा आम्हाला अंदाज आला आहे व आता आम्ही आमच्या संरक्षण क्षमतेत सुधारणा करू. या प्रकरणात चीनच्या बाजूने रशिया व आणखी एखादा देश सोडता कुणीही नाही, हे स्पष्ट झाले. तैवानचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचावर आला व चीनच्या आक्रस्ताळी वर्तनाचीही चर्चा जगभरात झाली, त्यामुळे तैवानविषयी जगाला अधिक माहिती झाली असेही या तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेने तैवानचे वेगळे अस्तित्व राखण्याचे धोरण अवलंबले असले तरी त्याबद्दल चीनला चिथवण्याची कृती दुसऱ्यांदा केली आहे. याआधी १९९७ मध्ये त्यावेळचे अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाचे सभापती ग्रीनग्रीच यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यावेळी ग्रीनग्रीच जपान, दक्षिण कोरिया, आणि चीनच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यातच त्यांनी तैवानचाही समावेश केला होता.
त्यावेळीही चीनने त्यांच्या तैवान दला हरकत घेतली होती व तैवानला भेट देऊ नये असा आग्रह धरला होता. पण चीनने हा आग्रह धरला तर आपण चीनचा दौरा करणार नाही, असा इशारा ग्रीनग्रीच यांनी दिला होता. पण त्यावेळी चीनला अमेरिकेची गरज होती व ग्रीनग्रीच यांनी चीनचा दौरा रद्द करणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे यावर असा तोडगा काढण्यात आला की, ग्रीनग्रीच यांनी तैवानहून थेट चीनला येऊ नये. त्यामुळे ग्रीनग्रीच हे तैवान दौनंतर जपानला गेले व नंतर तेथून चीनला गेले.
त्यामुळे त्यांचा तो तैवान दौरा फारशी खळबळ न उडता पार पडला. पण आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. चीनच्या दृष्टिने अमेरिका ही आता मावळती सत्ता आहे व तिचा जागतिक प्रभाव कमी होत चालला आहे. त्याचवेळी चीन ही उगवती सत्ता आहे व तिचा जागतिक प्रभाव वाढत चालला आहे. त्यामुळेच चीनने आपले आशियातील विस्तारवादी इरादे स्पष्ट केले आहेत.
अमेरिकेला आशियात मित्र व सहकारी मिळू नयेत म्हणून त्याने भारत, जपानसह अन्य आग्नेय आशियायी देशांच्या सागरी व भूप्रदेशांवर दावे सांगण्यास सुरुवात तर केली आहेच पण आक्रमक लष्करी हालचालीही सुरू केल्या आहेत. चीनच्या या आक्रमक हालचालींना आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेने तैवानची निवड केली आहे. चीनला पश्चिम व दक्षिण प्रशांत क्षेत्रात हातापाय पसरू द्यायचे नसतील तर त्याला चिनी समुद्रातच अडकवून ठेवण्याची नीती अमेरिकेने आखलेली दिसत आहे.
त्यामुळे आता तैवानला ताब्यात घेतल्याशिवाय चीनला पुढे सरकता येणार नाही. भारताने चीनला हिमालयात रोखले आहे, आता तैवानने चिनी सागरात चीनला रोखले तर चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेला आपोआपच आवर घातला जाईल.
खरे तर चीन आणि तैवान यांच्यातला व्यापार व अन्य संबंध मध्यंतरी वाढत होते. दोन्ही देशांतील नागरिकांचे एकमेकांशी दळणवळणही वाढले होते.
चीनने एक देश, दोन प्रणाली ही पद्धत प्रामाणिकपणे राबवली असती तर तैवानमध्ये चीनविषयी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले असते व शांततेने कदाचित तैवान चीनचा भाग झाला असता. पण शी यांनी अध्यक्ष झाल्यावर हाँगकाँगमध्ये दडपशाही करून एक देश-दोन प्रणाली या संकल्पनेला सुरुंग लावला. त्याचा परिणाम असा झाला की, तैवानमधील लोकशाहीवादी जनतेला चीनविषयी भरवसा वाटेनासा झाला व आपले वेगळे अस्तित्व टिकवण्याचा त्यांचा निश्चय अधिक दृढ झाला.
तैवानमध्ये अजूनही काही लोक चीनवादी आहेत, पण आता त्यांचा आवाज हळूहळू क्षीण होत चालला आहे. ताज्या घटनांनंतर तर चीनविषयीची नाराजी अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तैवानवरील चीनचे आक्रमण हे जागतिक युद्धाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते. चीन आक्रमणाने तैवान ताब्यात घेण्याचे धाडस करील का, हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. तैवान ताब्यात घेतल्याशिवाय चीन जागतिक महासत्ता आहे, हे सिद्ध होऊ शकणार नाही.
दिवाकर देशपांडे
diwakardeshpande@gmail.com
