गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू; कोणाला फायदा, कोण राहणार वगळले?8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू; कोणाला फायदा, कोण राहणार वगळले?
8th Pay Commission News: नवीन वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीसह, लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आठवा वेतन आयोग आज, १ जानेवारी २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू झाला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख सेवारत कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्त पेन्शनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय सुधारणा होतील. २०१५ च्या ७ व्या वेतन आयोगानंतर वेतन रचनेतील हा सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे, जो वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करेल.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोने चमकले! दरात किरकोळ वाढ; तर चांदीचीही झेप
आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मीडिया रिपोर्ट्स आणि तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यानंतर किमान मूळ वेतन १८,००० वरून ५१,४८० रु. पर्यंत वाढू शकते. सरकारने अद्याप अंतिम टक्केवारी निश्चित केलेली नसली तरी, पगार वाढीचे संकेत सकारात्मक आहेत. तज्ञांच्या मते, जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ वर सेट केला गेला तर लेव्हल १ (ग्रुप डी) कर्मचाऱ्याच्या पगारात २०,७०० ने वाढ होईल. दरम्यान, लेव्हल १८ मधील उच्च अधिकाऱ्यांचा मूळ वेतन २.५० लाखांवरून ५.३७ लाखांपेक्षा जास्त होऊ शकतो. महागाईचा कल आणि कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष क्रयशक्ती लक्षात घेऊन ही वाढ केली जात आहे.
नवीन नियमांनुसार पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता मिळणे बंद होईल अशा अफवांना सरकारने स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहे. अधिकृत स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की डीए आणि वेतन आयोगाचे फायदे फक्त गंभीर गैरवर्तन किंवा बडतर्फीच्या प्रकरणांमध्येच रोखले जाऊ शकतात. सामान्य परिस्थितीत, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळत राहील.
नवीन वेतन आयोगाचे फायदे सरकारी सेवेच्या सर्व १८ पातळ्यांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने वितरित केले जातील. १० ते १२ पातळ्यांवर गट ब कर्मचाऱ्यांचे आणि १३ ते १८ पातळ्यांवर गट अ अधिकाऱ्यांचे वेतनही लाखो रुपयांनी बदलण्याची अपेक्षा आहे. स्तर ५ कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन, जे ₹२९,२०० आहे, ते आता अंदाजे ₹६२,७८० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करताना, सरकारने सार्वजनिक आर्थिक स्थिरता आणि महागाई यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. २.५७ पर्यंतच्या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरसह, सरकार अंदाजे १ कोटी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या निर्णयामुळे केवळ कामगारांचे उत्पन्न वाढणार नाही तर बाजारात मागणी निर्माण करून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
