गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
गर्भपात संबंधीत काही निकाल
२०१७ साली एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार त्यातून गर्भधारणा झाली. १३ वर्षीय अल्पवयीन पीडित मुलीला ३२ आठवड्यांची गर्भवती असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली. पीडितेचे वय, तिच्यावर झालेला अत्याचार आणि झालेला शारीरिक आणि मानसिक आघात विचारात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेला दिलेली परवानगी ही कायद्याच्या चौकटीत राहून संविधानिक अधिकार बहाल करणारी ठरली. मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनंसी कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी तेव्हा होती. परंतु पीडितेच्या आयुष्याचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली परवानगी मोठे कायदेशीर पाऊल ठरले. २०२०/२१ साली कायद्यात सुधारणा करुन गर्भपाताची मर्यादा २४ आठवडे करण्यात आली मात्र त्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्यांची गरज अनिवार्य करण्यात आली. अल्पवयीन मुलीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक असाच होता. या सर्व प्रक्रियेत वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालीची महत्वाची भूमिका होती हे आवर्जून नमूद करावे लागेल.
या अगोदर २०१७ साली अलख श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मात्र १० वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्कारामुळे गर्भधारणा होऊन मुलीला मात्र गर्भपाताची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. त्यालानिमित्त ठरले वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल. अहवालानुसार त्या प्रकरणात गर्भवती असणे हे गर्भपातापेक्षा कमी जोखमीचं होते. प्रत्येक परिस्थितीत व्यक्तीनुसार वैद्यकीय निदान हे वेगळे असल्याने त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या सूचनेला दिलेली प्राथमिकता महत्वाची ठरली. परंतु अलख श्रीवास्तव यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निर्देश दिले, त्यात कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत. कायद्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारच्या प्रत्येक प्रकरणात वैद्यकीय मंडळाच्या सूचना आणि वैद्यकीय सल्ल्याचा सन्मान केला आहे. २०२२ साली एका प्रकरणात एका अविवाहित महिलेला २४ आठवड्याची गर्भवती असूनही गर्भपाताची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असणारी महिलेस गर्भधारणा झाली. त्या प्रकरणात २०२१ साली मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनंसी कायद्यात झालेल्या सुधारणेत कलम ३ अंतर्गत नवऱ्याऐवजी जोडीदार असा उल्लेख असल्याने न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदीचा संदर्भ देत महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली.
विद्यमान प्रकरणात पीडितेची कायदेशीर लढाई
नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. व्ही. नागरथना आणि न्या. उजल भुयान यांच्या पिठाने वर नमूद याचिकेतील निकालांचे संदर्भ देत निकाल दिला. गुजरात उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाने गर्भपातासाठी अनुकूल अहवाल दिल्यावरसुध्दा गर्भपाताची पीडितेला परवानगी नाकारल्याने प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर परवानगी देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने “गर्भपाताचा सर्वस्वी निर्णय हा स्त्रीचा असून, स्त्रीच्या शरीरावर तिचा एकटीचा अधिकार असल्याचा” महत्वपूर्ण निकाल दिला. सदरहु प्रकरणातील महिला ही २५ वर्षीय आदिवासी महिला असून बलात्कार पीडित आहे. लग्नाचे वचन देऊन तिच्यावर बलात्कार होऊन ती गर्भवती झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ दखल घेत शनिवारी प्रकरणाची सुनावणी घेत दिलासा दिला. या प्रकरणात बलात्कार पीडिता ही २८ आठवड्यांची गर्भवती आहे. याचिकेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ चे विस्तृत अधिकार विषद केले. यात राज्याकडून अनावश्यक हस्तक्षेप न होणे अपेक्षित असल्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि निर्देश
विद्यमान प्रकरणात पीडित आदिवासी महिलेने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत गर्भपाताची परवानगी मागितली. गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतांना वैद्यकीय मंडळाने पीडिता २६ आठवड्यांची गर्भवती असताना गर्भपातासाठी अनुकूल अहवाल दिला व ती वैद्यकीय दृष्टीने सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. परंतु १० ऑगस्ट रोजी वैद्यकीय मंडळाने अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करूनही गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रकरण २३ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी निश्चित केले. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती दाखवत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या प्रकारावर ताशेरे ओढले. महत्वाचे दिवस आणि प्रकरणाचे गांभीर्य बघता १२ दिवस प्रकरण लांबणीवर टाकणे, उच्च न्यायालयाकडून अशी वागणूक अनपेक्षित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा वेळ वाया घालवल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. याचिका २३ ऐवजी १७ तारखेला सुनावणीस आल्यावर उच्च न्यायालयाने कुठलीही कारणे न देता याचिका फेटाळून लावली शिवाय त्या आठवड्याच्या अखेर पर्यंत निकाल उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर लावण्यात आला नाही याकडे सर्वोच्च न्यायायाने लक्ष वेधले आहे. सरकार पक्षाकडून सहमतीने शारीरिक संबंधातून गर्भवती झालेल्या प्रकरणाचा संदर्भ सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयास दिला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने शारीरिक संबंधातून गर्भवती असणे आणि बलात्कारातमुळे गर्भवती असणे याची तुलना होऊ शकत नसल्याचे सरकारी पक्षाला सुनावले.
गर्भपाताची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेला वैद्यकीय अहवालानुसार २१ अथवा २२ ऑगस्ट रोजी भरुच रूग्णालयात उपस्थित राहून गर्भपात करण्याचे आदेश दिले. गर्भपातानंतर अर्भक जीवित असल्यास सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश निकालात न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय अर्भकाचा जीव वाचल्यास त्याची जबाबदारी कायद्यानुसार राज्य सरकारने घेण्याची सूचना आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या व्यतिरिक्त प्रकरण बलात्काराच्या गुन्ह्याचे असल्याने अर्भकाचा डीएनए योग्य पद्धतीने संचित करण्याच्या आणि त्यासंबंधीत पेशी परीक्षणासाठी तपास यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बलात्कारपीडित महिला, दिव्यांग अथवा अल्पवयीन महिला, मुलींच्या बाबतीत सर्व राज्यांनी आणि राष्ट्रीय पातळीवर उपाययोजना आणि तात्काळ न्यायालयीन सुनावणीची प्रक्रिया यासाठी विशेष तरतुद गरजेची आहे. केवळ मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नंसी कायद्यात किरकोळ दुरुस्ती करुन हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. बलात्कारासारख्या प्रकरणात झालेला आघात ही कधीही भरून न येणारी मानसिक आणि शारीरिक जख्म आहे. परंतु एक संवेदनशील समाज म्हणून त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थीतीतून योग्य पावले उचलता येतील अशी व्यवस्था अस्तित्वात असणे ही काळाची गरज आहे. उच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील वर्तवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयात हे काय सुरु आहे अशी टिप्पणी केल्याचे काही ठिकाणी प्रकाशित झाले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या प्रकरण हाताळण्याच्या पध्दतीवर इतकेच म्हणता येईल बरे झाले सोनारांनीच कान टोचले
– अॅड. प्रतीक राजूरकर
