रिअल इस्टेट, ऑफशोअर बेटिंगवरील जाहिरातींचे आधिक्य; एएससीआयच्या सहामाही अहवाल जाहीर!
अॅडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय)ने आपला हाफ-इअरली कम्प्लेन्ट्स रिपोर्ट २०२४-२५ प्रकाशित केला असून रिअल इस्टेट व ऑफशोअर बेटिंग क्षेत्रामध्ये दिशाभूल करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले असल्याचे या सहामाही अहवालातून उघडकीस आले आहे.
एप्रिल आणि सप्टेंबर २०२४ दरम्यान एएससीआयने ४०१६ तक्रारींची पाहणी केली व ३०३१ जाहिरातींचे अन्वेषण केले; पाहणी केलेल्या या जाहिरातींपैकी ९८ टक्के जाहिरातींमध्ये काही सुधारणांची गरज आढळून आली. एएससीआयने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर ठेवलेल्या देखरेखीमधून २८३० जाहिरातींवर प्रक्रिया करण्यात आली, ज्या अन्वेषणासाठी हाती घेण्यात एकूण जाहिरातींमधील ९३ टक्के जाहिरातींचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या होत्या.
अन्वेषण करण्यात आलेल्या २०८७ जाहिराती कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. यापैकी १०२७ जाहिरातींची तक्रार एएससीआय आणि महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (महारेरा) यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत महारेराकडे नोंदविण्यात आली. बेकायदेशीर बेटिंगला उत्तेजना देणाऱ्या आणखी ८९० जाहिरातींची तक्रार माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे दाखल करण्यात आली आणि ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडिज कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १५६ जाहिरातींची तक्रार आयुष मंत्रालयाकडे नोंदवण्यात आली; तर मद्याची थेट जाहिरात करणाऱ्या १० जाहिराती व डीपफेक्सच्या तक्रारींसदर्भातील ४ जाहिरातींना एमआयबीकडे सुपूर्द करण्यात आले.
नियमानुसार तपास करण्यात आलेल्या उर्वरित ९४४ प्रकरणांपैकी ५३ टक्के जाहिरातींविषयीच्या तक्रारींची सूचना एएससीआयकडून प्राप्त झाल्यानंतर जाहिरातदारांकडून प्रतिदावा करण्यात आलेला नाही. रिअल्टी (३४ टक्के), बेकायदेशीर बेटिंग (२९ टक्के), आरोग्य (८ टक्के), पर्सनल केअर (७ टक्के), आणि अन्न व पेये (६ टक्के) या क्षेत्रातील जाहिराती पहिल्या पाच श्रेणींमध्ये असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यांनी आचारसंहितेचे सर्वाधिक उल्लंघन केल्याचे दिसले आहे.
एएससीआयच्या सीईओ मनिषा कपूर म्हणाल्या आहे की, “बेटिंग आणि रिअल्टीसारख्या क्षेत्रांमध्ये सरकारी नियामक यंत्रणांच्या सोबतीने आम्ही करत असलेल्या कामाचा प्रभाव पडत आहे. अजूनही बराच लांबचा पल्ला गाठायचा असला तरीही अशा भागीदारीमुळे अधिक चांगल्या देखरेखीला वेग आला आहे. ग्रीनवॉशिंग हे असे आणखी एक क्षेत्र आहे ज्याच्यासाठी २०२४ च्या प्रारंभी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, कारण इथून पुढेही या क्षेत्रावर आम्ही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणार आहोत.
तक्रार व्यवस्थापनासाठी लागणारा एकूण वेळ कमी करण्याच्या बाबतीत आम्ही सातत्याने प्रगती करत आहोत, त्याबरोबरच एएससीआयकडील गाढा अनुभव व तंत्रज्ञानाचे पाठबळ लाभलेले प्रयत्न यांमुळे आम्ही भारतातील ग्राहकांना अधिक चांगले संरक्षण पुरविण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक विकसित होत आहोत.” जाहिरातदारांसाठी अहवालातील हे निष्कर्ष म्हणजे अनुपालन व पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यासाठी दिलेली हाक आहे. ग्राहकांसाठी या अहवालाने आक्षेपार्ह जाहिरातींविरुद्ध लढण्यासाठी मदत करणारी एक विश्वासार्ह यंत्रणा म्हणून एएससीआयची भूमिका अधोरेखित केली आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.