शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
“इतके अर्ज तर माणसांसाठीही येत नाहीत…”, भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आश्चर्य (Photo Credit- X)
न्यायाधीश मेहता यांच्या खंडपीठाने
एका वकिलाने सांगितले की त्यांनी या प्रकरणात अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती मेहता यांनी टिप्पणी केली की, “मानवांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही सहसा इतक्या मोठ्या संख्येने याचिका येत नाहीत.”
बुधवारी होणार सुनावणी
खंडपीठाने सांगितले की भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होईल. दुसऱ्या वकिलांनी या प्रकरणात हस्तांतरण याचिकेचा उल्लेख केला तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की बुधवारी अनेक याचिकांवर सुनावणी होईल आणि खंडपीठ सर्व वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेईल. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजरी यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिले होते हे निर्देश
शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यासारख्या संस्थात्मक क्षेत्रांमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये “चिंताजनक वाढ” लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी भटक्या कुत्र्यांना योग्य नसबंदी आणि लसीकरणानंतर ताबडतोब नियुक्त केलेल्या निवारागृहांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
महामार्गांवरून कुत्रे काढून टाकण्याचे निर्देश
अशा प्रकारे पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना ज्या ठिकाणी ते पकडले गेले होते तिथे परत सोडले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून सर्व गुरेढोरे आणि इतर भटक्या प्राण्यांना काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटना प्रशासकीय दुर्लक्ष दर्शवतात
क्रीडा संकुलांसह संस्थात्मक क्षेत्रांमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती केवळ प्रशासकीय उदासीनता दर्शवत नाही तर या परिसरांना प्रतिबंधित धोक्यांपासून वाचवण्यात “व्यवस्थापित अपयश” देखील उघड करते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयात स्वतःहून खटल्याची सुनावणी
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची स्वतःहून दखल घेत न्यायालयाने अनेक सूचना जारी केल्या होत्या. राष्ट्रीय राजधानीत भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे, विशेषतः मुलांमध्ये, रेबीज पसरल्याच्या माध्यमांच्या वृत्तांसंदर्भात गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी सुरू केलेल्या स्वतःहून दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी न्यायालय करत आहे.
