सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
कस्टम ड्युटी-जीएसटी कमी करूनही कॅन्सरची औषधे स्वस्त होईनात; ... शेवटी सरकारने काढला 'हा' आदेश
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने फार्मास्युटिकल कंपन्यांना तीन कॅन्सरविरोधी औषधांच्या किमती कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 जुलै रोजी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर्करोगाच्या तीन औषधांवरील कस्टम ड्युटी शून्यावर आणण्याची घोषणा केली होती. यानंतर, 9 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला होता. त्यानंतर आता सरकारने फार्मास्युटिकल कंपन्यांना हे आदेश दिले आहेत.
सरकारच्या आदेशानंतर आता नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (एनपीपीए) परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये या औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना तीन कर्करोगविरोधी औषधांची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅस्टुझुमॅब, ओसिमरटिनिब आणि ड्यूरवालुमॅब या औषधांवरील एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) कमी करण्याचा आदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा – धनत्रयोदशीच्या दिवशी शेअर बाजार तेजीसह बंद, बॅंक निफ्टी 1060 अंकांच्या उसळीसह बंद!
रसायन आणि खत मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात या तीन कर्करोगविरोधी औषधांना कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यादृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाने 23 जुलै 2024 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. ज्यामुळे या तीन कर्करोगाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी शून्यावर आणली होती. याशिवाय, महसूल विभागाने 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी या तीन कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी दर 10 ऑक्टोबर 2024 पासून, 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती.
याशिवाय रसायन आणि खत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बाजारातील या तीन कॅन्सर औषधांची एमआरपी कमी करावी आणि कर आणि शुल्कातील कपातीचा फायदा ग्राहकांना द्यावा. यामुळे एनपीपीएने 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी सर्व औषध उत्पादक कंपन्यांना एमआरपी कमी करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, उत्पादक कंपन्यांना डीलर्स, राज्य औषध नियंत्रक आणि सरकार यांना किंमतीतील बदलांशी संबंधित किंमत सूची जारी कराव्या लागतील आणि एनपीपीएला किंमतीतील बदलांची माहिती देखील द्यावी लागेल. असेही सरकारने म्हटले आहे.
