मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! पेन्शन आणि निवृत्ती वेतन वेळेवर मिळणार, विलंबाला पूर्णविराम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करणे आणि ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली) वापरणे आवश्यक असेल. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सेवा माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पेन्शन प्रक्रियेतील विलंब दूर होईल.
याव्यतिरिक्त, प्रत्येक विभागात एक पेन्शन मित्र किंवा कल्याण अधिकारी नियुक्त केला जाईल. हा अधिकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फॉर्म भरण्यास, आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यास आणि पेन्शनशी संबंधित इतर कामांमध्ये मदत करेल. जर एखाद्या पेन्शनधारकाचे निधन झाले तर पेन्शन मित्र त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कौटुंबिक पेन्शन दावे दाखल करण्यास देखील मदत करेल.
पेन्शन पेमेंटमधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे दक्षता मंजुरीची वाट पाहणे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दक्षता मंजुरीअभावी कोणत्याही परिस्थितीत पेन्शन पेमेंट थांबवले जाणार नाहीत. जरी एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध विभागीय किंवा न्यायालयीन चौकशी सुरू असली तरीही त्यांना तात्पुरते पेन्शन मिळेल. तथापि, चौकशीचा अंतिम आदेश येईपर्यंत कर्मचाऱ्याचे ग्रॅच्युइटी पेमेंट रोखले जाऊ शकते. पेन्शन पेमेंट सुलभ आणि जलद करण्यासाठी हे पाऊल एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे.
सर्व मंत्रालये आणि विभागांना पेन्शनशी संबंधित प्रकरणांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी भविष्य पोर्टलचा वापर करण्याचे बंधन असेल. हे पोर्टल रिअल टाइममध्ये पेन्शन प्रकरणांचे निरीक्षण करते आणि निवृत्तीच्या किमान दोन महिने आधी पीपीओ किंवा ई-पीपीओ जारी केले जातात याची खात्री करते. सध्या, १०,००० हून अधिक आहरण आणि वितरण कार्यालये (डीडीओ) या पोर्टलशी जोडली जातील.
याव्यतिरिक्त, प्रत्येक विभाग आणि डीओपीपीडब्ल्यूमध्ये पेन्शन प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी एक नोडल देखरेख समिती आणि एक उच्च-स्तरीय देखरेख समिती (एचएलओसी) स्थापन केली जाईल. या समित्या दर दोन महिन्यांनी प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांचा आढावा घेतील आणि त्यांच्या निपटारा प्रगतीचा अहवाल तयार करतील. शेवटी, सीसीएस पेन्शन नियम २०२१ च्या नियम ६३(१)(अ) अंतर्गत, सर्व विभागांना प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक असेल जेणेकरून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्यांच्या निवृत्तीच्या किमान दोन महिने आधी पीपीओ किंवा ई-पीपीओ जारी केला जाईल.
