मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
सरकार या क्षेत्राला देणार तब्बल 80,000 कोटी रुपये; देशात होणार डिजीटल क्रांती!
देशातील दूरसंचार आणि ब्रॉडबँड सेवा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. बऱ्याच काळापासून देशभरात दूरसंचार क्षेत्र जनतेच्या गरजेनुसार प्रगती करत आहे. परंतु ते अधिक आधुनिक आणि स्मार्ट बनवण्याची गरज आहे. अशातच आता देशाला आणखी डिजीटल करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘डिजिटल इंडिया फंड’साठी केंद्र सरकारकडून एकूण 80,000 कोटी रुपयांची रक्कम जारी केली जाणार आहे. ज्यामुळे शहरी भागात दूरसंचार सेवांमध्ये आणखी सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
विकसित भारताच्या स्वप्नांना बळ
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये याबाबत सांगितले आहे की, आत्मनिर्भर दूरसंचार क्षेत्र आणि डिजिटली कनेक्टेड भारत तयार करण्याच्या दिशेने सरकारकडून काम केले जात आहे. दूरसंचार विभाग @DoT_India ला टॅग करत त्यांनी लिहिले की, दूरसंचार कायदा 2023 चा पहिला नियम ‘डिजिटल इंडिया फंड’ प्रभावी झाला आहे. आपणास ही माहिती शेअर करताना अभिमान वाटत आहे. हे सर्वांसाठी दूरसंचार सेवांमध्ये समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. 2047 पर्यंत विकसित भारत होण्याच्या भारताच्या ध्येयाला बळकटी देण्यासाठी देखील हे उपयुक्त ठरणार आहे.
(फोटो सौजन्य – istock)
स्वदेशी तंत्रज्ञानाला मिळणार नवीन धार
केंद्र सरकारने सांगितले की, डिजिटल इंडिया फंडाच्या माध्यमातून शहरी भागातील दूरसंचार सेवांसाठी 80,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. केंद्र सरकारने दूरसंचार कायदा 2023 द्वारे निधीची व्याप्ती वाढवली आहे. एकीकडे हा निधी प्रस्थापित किंवा उपयुक्त बेंचमार्क किंवा स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जाणार आहे. तर दुसरीकडे भारतीय किंवा स्वदेशी तंत्रज्ञानाला एक नवीन धार देण्यासही मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की,
– दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत ही योजना शनिवारी अधिसूचित करण्यात आली आहे.
– डिजिटल इंडिया फंड ब्रॉडबँड सेवा तसेच मोबाइल फंडिंग आणि दूरसंचार उपकरणांना देखील समर्थन देण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
– या निधीसाठी, दूरसंचार प्रकल्पांना काही निकष पूर्ण करावे लागतील, जसे की दूरसंचार सेवा समर्थन आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी प्रयत्न.
ही असणार डिजिटल इंडिया फंडांची खासियत
डिजिटल इंडिया फंडांतर्गत जे काही प्रकल्प चालवले जाणार आहे. ते कोणत्याही भेदभावाशिवाय आणि विशिष्ट पक्षाच्या फायद्याचा विचार न करता ठोस काम केले जाणार आहे. हा निधी मिळवण्यासाठी केवळ जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने दूरसंचार नेटवर्क चालवले जाईल. तसेच दूरसंचार प्रकल्पांमधील सेवा परवडणारी आणि सुरक्षित असण्याच्या निकषांची पूर्तता केली जाईल. त्यामुळे आता हा निधी मोबाईल आणि ब्रॉडबँड दोन्ही सेवांना मदत करणारा ठरणार आहे. असेही ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी म्हटले आहे.
