ईपीएफओने दिला मोठा धक्का! वाढीव पीएफ पेन्शनचा दावा करणारे लाखो अर्ज केले रद्द (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
EPFO Marathi News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने काही पीएफ सदस्यांना मोठा धक्का दिला आहे. ईपीएफओने त्यांच्या पगाराच्या प्रमाणात उच्च पीएफ पेन्शनची मागणी करणाऱ्या १७.४९ लाख अर्जदारांपैकी ७.३५ लाख अर्जदारांना वगळले आहे, म्हणजेच या ७.३५ लाख लोकांना उच्च पेन्शनसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दोन वर्षे उलटूनही, आतापर्यंत केवळ २४,००६ सदस्यांना उच्च पेन्शनचा लाभ मिळाला आहे. दरम्यान, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अजूनही जास्त पेन्शनसाठी २.१४ लाख अर्जांची तपासणी करत आहे, तर २.२४ लाख अर्ज नियोक्त्यांनी पेन्शन संस्थेकडे पाठवायचे आहेत.
दरम्यान, अपूर्ण माहितीमुळे ईपीएफओने नियोक्त्यांना ३.९२ लाख अर्ज परत केले आहेत, तर २.१९ लाख अर्जदारांना अतिरिक्त देयकासाठी मागणी पत्रे जारी करण्यात आली आहेत. देशभरात या प्रकरणाचा निपटारा दर ५८.९५ टक्के आहे.
ईपीएफओला भीती आहे की उच्च पेन्शनसाठी एकूण अर्जदारांपैकी फक्त ५० टक्के अर्जदारांना पैसे देण्यासाठी १,८६,९२० कोटी रुपये खर्च करावे लागू शकतात. अलिकडेच झालेल्या बैठकीत सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ला पाठवलेल्या एका नोटमध्ये, पेन्शन संस्थेने सध्याच्या परिस्थितीचे अॅक्च्युरियल विश्लेषण सादर केले, परंतु कर्मचारी प्रतिनिधींनी ते अपूर्ण असल्याचे म्हटले. त्यांनी सविस्तर विश्लेषण सादर करण्याची मागणी केली.
खरं तर, पीएफओने सीबीटीला नोटमध्ये कळवले की सर्व उच्च पेन्शन अर्जांवर अंतिम कारवाई झाल्यानंतरच सविस्तर अभ्यास पूर्ण केला जाऊ शकतो. त्यांच्या नोटमध्ये, त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत संयुक्त पर्यायांचा वापर केला आहे, त्यांना जारी केलेल्या प्रत्येक ५०,००० मागणी पत्रांसाठी अंतरिम विमांकीय मूल्यांकन सुरू राहील.
“उच्च पगारावरील पेन्शनसाठी सुमारे ३८,००० अर्जदारांच्या नमुना डेटाच्या मूल्यांकनातून सुमारे ९,५०० कोटी रुपयांची किंवा प्रति व्यक्ती सुमारे २५ लाख रुपयांची कमतरता दिसून आली. एका प्राथमिक अंदाजानुसार ५० टक्के पेक्षा कमी संयुक्त पर्यायांच्या (२०१४ नंतरच्या प्रकरणांच्या) निपटारामुळे निधीतून सुमारे १,८६,९२० कोटी रुपयांची कमतरता भासेल,” असे ईपीएफओने सीबीटी सदस्यांना सांगितले.