
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Fasting Special Burger Mc D : सांगताय काय? McDonald’s ने आणला उपवासवाला बर्गर… नेमका बनलाय कशापासून?
विभागाने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. या प्रसिद्धीपत्रकासोबतच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं गेलंय की, “आयकर विभागाने संशयास्पद परदेशी पैशांच्या हस्तांतरणाबाबत देशव्यापी चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी माहितीचे विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सुरू करण्यात आली आहे. असे उघड झाले आहे की, काही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे परदेशात पाठवले, परंतु कागदोपत्री त्यांचा व्यवसाय नगण्य किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे दाखवण्यात आले.”
The Income Tax Department has launched a nationwide verification exercise into suspicious foreign remittances. The exercise follows data analysis and ground intelligence indicating significant overseas remittances by entities with little or no reported business activity. The… pic.twitter.com/paaJMYLE4Y — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 18, 2026
हे स्पष्ट करताना त्यांनी पुढे म्हटलंय की, ‘फॉर्म 15CB/फॉर्म 146 प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या व्यावसायिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि माहितीपूर्ण निर्णय करावेत. यासाठी स्पष्टपणे विभागाने विशेष भर दिला आहे.’
या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, चौकशी १८ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली आहे. विशेषतः अशा कंपन्या आणि संस्थांची चौकशी केली जात आहे, ज्यांनी पाठवलेली रक्कम म्हणजेच रेमिटन्स त्यांच्या घोषित व्यवसाय आणि उत्पन्नाशी मिळत जुळत नाही. CBDT च्या मते, गेल्या तीन वर्षांतील रेमिटन्स डेटा आणि इतर माहितीच्या तपासणीदरम्यान काही संशयास्पद संस्था ओळखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नेमकं या सगळ्या मागे काय आहे? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी ही कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात, केवळ कंपन्यांचीच नव्हे, तर रेमिटन्ससाठी Form 15CB प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या ३६ व्यावसायिकांचीही चौकशी केली जाणार आहे. CBDT च्या डेटा विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, काही मोजक्या व्यावसायिकांनी मोठ्या संख्येने Form 15CB प्रमाणपत्रे जारी केली होती. शिवाय, ही रक्कम निवडक संस्थांपर्यंत पोहोचत होती. यामुळे प्रमाणपत्रे जारी करण्यापूर्वी आवश्यक ती योग्य ती खबरदारी योग्यरित्या घेण्यात आली होती की नाही, याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेल्या राज्यांमध्ये स्थित अंदाजे ११७ संस्था देखील या चौकशीच्या कक्षेत आहेत. कृपया नोंद घ्यावी की या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे. अनियमितता किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा पुरावा आढळल्यास, संबंधित संस्था आणि व्यक्तींवर आयकर विभागाकडून पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.