(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अलीकडील वाढत्या साखरेच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ही घोषणा केली आहे. त्यानुसार काही मोठे निर्णय घेण्यात आले.
या सरकारी नियमानुसार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते किंवा मोठे मॉल्स ४,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विकावी लागेल. ते यापेक्षा जास्त काळ साठा ठेवू शकणार नाहीत.
याव्यतिरिक्त, व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या साखरेचे प्रमाण दर आठवड्याला सरकारी वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक असेल. सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची कमतरता भासू नये आणि ग्राहकांना ती योग्य दरात मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा नियम १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला आहे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत सरकारने जारी केलेल्या या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास, अन्न विभागाचे अधिकारी गोदामावर छापा टाकू शकतात आणि 30 दिवसांपेक्षा जुना साठा जप्त करू शकतात. यामुळे, संबंधित डीलर किंवा व्यावसायिकाचा सरकारी पोर्टल (DFPD) चा व्यवसाय परवाना आणि नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. दोषी आढळल्यास त्याला 3 ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासासह मोठ्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हे टाळण्यासाठी, व्यापाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांनी गिरण्यांमधून तेवढाच साठा उचलला पाहिजे, जो 20-25 दिवसांत बाजारात सहज विकता येईल. या नियमामागे सरकारचा एकच उद्देश आहे की व्यापाऱ्यांनी तेवढाच माल घ्यावा जो स्थानिक बाजारात सहज विकता येईल आणि तो गोदामात ठेवू नये.
.png "Videos"){kind=small}
