मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, पेन्शनमध्ये विलंब झाल्यास बँका देणार 8 टक्के व्याज (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Rule Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या अलिकडच्या निर्देशानुसार, निवृत्त केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाटप करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व बँकांना आता पेन्शन देयकात कोणत्याही विलंबासाठी दरवर्षी ८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. आरबीआयच्या मास्टर सर्क्युलरमुळे ही आवश्यकता वाढते. यामागील उद्देश पेन्शनधारकांना त्यांच्या थकबाकीच्या उशिरा भरपाईसाठी भरपाई देणे आहे. परिपत्रकानुसार, ‘पेन्शन देणाऱ्या बँकांनी पेन्शनधारकांना पेन्शन/थकबाकी जमा करण्यास विलंब झाल्यास पेन्शनच्या देय तारखेनंतर दरवर्षी ८ टक्के निश्चित व्याजदराने भरपाई द्यावी लागेल.’
या निर्देशात पुढे स्पष्ट केले आहे की ही भरपाई पेन्शनधारकांकडून कोणताही दावा न करता आपोआप दिली जाईल. देय तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही विलंबासाठी भरपाई दरवर्षी ८ टक्के या निश्चित व्याजदराने दिली पाहिजे. ज्या दिवशी बँक सुधारित पेन्शन किंवा पेन्शन थकबाकीची प्रक्रिया करेल त्याच दिवशी पेन्शनधारकाच्या खात्यात व्याज जमा केले जाईल, जे १ ऑक्टोबर २००८ पासून सर्व उशिरा झालेल्या पेमेंटवर लागू असेल.
संबंधित पेन्शन देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून पेन्शन ऑर्डरच्या प्रती त्वरित मिळवून विलंब टाळण्यासाठी बँकांनी पेन्शन वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज देखील या परिपत्रकात अधोरेखित केली आहे. बँकांना आरबीआयच्या सूचनांची वाट न पाहता पेन्शन पेमेंट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पुढील महिन्याच्या पेमेंट सायकलमध्ये पेन्शनधारकांना त्यांचे फायदे मिळतील याची खात्री होईल. शिवाय, आरबीआयने बँकांना, विशेषतः वृद्ध पेन्शनधारकांना, अखंड संवाद साधून चांगली ग्राहक सेवा प्रदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
“पेन्शन वितरित करणाऱ्या सर्व एजन्सी बँकांना पेन्शनधारकांना, विशेषतः वयाने मोठ्या असलेल्यांना, विचारशील आणि सहानुभूतीपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे,” असे परिपत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांना चांगली सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी बँकिंगचा अनुभव कमी त्रासदायक होईल.
परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की “पेन्शन देणाऱ्या शाखांच्या काउंटरवर सादर केलेले जीवन प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत ज्यामुळे मासिक पेन्शन देण्यास विलंब होतो. पेन्शनधारकांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी, एजन्सी बँकांना रीतसर स्वाक्षरी केलेल्या पावत्या देणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
