१० मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्या अडचणीत! Zepto आणि Blinkit च्या व्यवसायावर संकट (Photo Credit- X)
या संपात सहभागी झालेल्या रायडर्सनी योग्य वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सन्मानाची मागणी केली आहे. युनियन नेत्यांच्या मते, या सर्व समस्यांचे मूळ ‘१० मिनिटांच्या डिलिव्हरी’च्या अंतिम मुदतीत (Deadline) दडलेले आहे. जोपर्यंत ही १० मिनिटांची अट काढून टाकली जात नाही, तोपर्यंत रायडर्सची परिस्थिती सुधारणार नाही, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात अत्यावश्यक वस्तूंच्या जलद वितरणाची गरज भासली आणि तिथूनच या मॉडेलला भारतात गती मिळाली. विशेष म्हणजे, ज्या काळात अर्ध्या तासाची डिलिव्हरी हा मोठा फायदा मानला जात होता, तिथे १० मिनिटांच्या दाव्याने क्रांती घडवली. मात्र, जागतिक स्तरावर चित्र वेगळे आहे. अमेरिकेतील ‘फ्रीझ नो मोर’, ‘बायके’ आणि ‘गेटीर’ सारखे दिग्गज प्लॅटफॉर्म एकतर बंद पडले आहेत किंवा गंभीर आर्थिक अडचणीत आहेत. याउलट, भारतात हे मॉडेल वेगाने विस्तारत असून, कंपन्या डार्क स्टोअर्समध्ये शहरातील छोटी वेअरहाऊस मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
क्विक डिलिव्हरी ॲप्स असा दावा करतात की ते ड्रायव्हरच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करत नाहीत. परंतु, प्रत्यक्ष कामावर असलेल्या रायडर्सचे अनुभव वेगळे आहेत. खराब रेटिंग, पर्यवेक्षकांकडून मिळणारी वागणूक आणि उशिरा पोहोचल्यास बसणारा आर्थिक दंड यामुळे रायडर्सना खराब रस्ते आणि वाहतूक कोंडीतही वेगाने गाडी चालवावी लागते. दिल्लीसारख्या शहरांमधील खराब हवेची गुणवत्ता आणि प्रदूषणामुळे रायडर्सच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत आहेत.
झोमॅटो आणि ब्लिंकिटची मातृसंस्था असलेल्या ‘इटरनल’चे सीईओ दिपिंदर गोयल यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर रोजी त्यांनी ७.५ दशलक्ष ऑर्डर्सचा उच्चांक गाठला आणि संपाचा त्यांच्या कामकाजावर फारसा परिणाम झाला नाही. त्यांच्या मते, १० मिनिटांची डिलिव्हरी ही वेगामुळे नाही तर पायाभूत सुविधांमुळे शक्य होते. रायडर्सचा सरासरी वेग ताशी १६ किमी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ऑक्टोबरपासून स्विगी आणि झोमॅटोच्या शेअर्समध्ये सुमारे २० टक्क्यांची घसरण झाली आहे. नवीन कामगार संहितेनुसार गिग कामगारांना द्यावी लागणारी सामाजिक सुरक्षा हा गुंतवणूकदारांसाठी कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
भारताची बाजारपेठ कामगारांनी भरलेली असली, तरी ‘गिग कामगार आनंदी आणि सुरक्षित आहेत का?’ हा प्रश्न कायम आहे. रिअल इस्टेट फर्म सॅविल्स पीएलसीच्या मते, २०३० पर्यंत डार्क स्टोअर्सची संख्या २,५०० वरून ७,५०० पर्यंत वाढणार आहे. मात्र, या मॉडेलचे यश ग्राहकांना मिळणाऱ्या वेगावर नाही, तर कामगारांना मिळणाऱ्या सुरक्षिततेवर अवलंबून असेल.
