फोटो सौजन्य: iStock
देशात क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. ब्लिंकिंट आणि स्वीगी इन्स्टमार्टसारख्या अ‍ॅप्सला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याचे मोठे श्रेय जाते ते गिग वर्कर्सला. अवघ्या दहा ते पंधरा मिनिटात हे गिग वर्कर्स प्रोडक्ट्सची डिलिव्हरी झटक्यात करत असतात. पण अनेकदा डिलिव्हरी दरम्यान त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. आता या गिग वर्कर्सना सुद्धा पेन्शन मिळावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील दिसत आहे.
तुमच्या ऑनलाइन ऑर्डरनंतर काही मिनिटांत तुमच्या दारापर्यंत स्वादिष्ट अन्न पोहोचवणारा डिलिव्हरी बॉय आता पेन्शनसाठी देखील पात्र असणार आहे. देशातील एक कोटी गिग वर्कर्स, ज्यामध्ये डिलिव्हरी बॉईज, कुरिअर बॉईज यांचा समावेश आहे, ज्यांना कोणतीही नोकरी, पगार किंवा दैनंदिन वेतन न देता केवळ कामाच्या किंवा व्यवहाराच्या आधारावर वेतन मिळते, त्यांना आता पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.
खरंतर, भारत सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने यासंबंधी एक मसुदा धोरण तयार केले आहे. राज्य सरकारे, व्यावसायिक संघटना आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. भारत सरकार सध्या सर्व संबंधित पक्षांमध्ये या धोरणावर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, गिग वर्कर्सला पेन्शन सुविधा तसेच इतर सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित सुविधा देण्यासाठी, भारत सरकार प्रत्येक गिग वर्करला UAN म्हणजेच युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर सुविधा प्रदान करेल. या क्रमांकाद्वारे, गिग वर्कर कोणत्याही प्लॅटफॉर्म किंवा कंपनीत काम करत असले तरी, त्यांना पेन्शन किंवा सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित इतर सुविधांचा लाभ घेता येईल. यासाठी त्यांना ई-श्रम पोर्टलला भेट देऊन नोंदणी करावी लागेल. गिग वर्करसाठी ही पेन्शन सुविधा त्यांच्या व्यवहारांशी जोडली जाईल. म्हणजेच, त्यांचे पेन्शन कंट्रीब्युशन ते किती काम करतात किंवा डिलिव्हरी बॉय म्हणून किती ठिकाणी वस्तू पोहोचवतात यावर आधारित असेल.
घराघरात जाऊन करायचा फूड डिलिव्हरी, आता खेळतोय कोटींमध्ये; डोकं असावं तर असं!
उर्वरित पेन्शन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये विभागली जाईल. ही विभागणी जीएसटी शेअरिंग सूत्राच्या आधारे निश्चित केली जाईल. कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि गिग वर्करच्या काळजीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे आपापसात समान पद्धत अवलंबतील. याअंतर्गत, भारत सरकार गिग कामगारांची संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करू इच्छिते. ही मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात होती.
अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या कंपन्यांनाही गिग वर्कर्सच्या पेन्शन फंडात कंट्रीब्युशन द्यावे लागेल. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, पॉलिसीच्या सुरुवातीच्या मसुद्यानुसार, गिग वर्कर्सना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १-२ टक्के रक्कम या निधीत द्यावी लागू शकते.
