सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Nuclear Deal: अणुशक्तीचे महाद्वार उघडले! भारताचा 'SHANTI' कायदा गेमचेंजिंग; अमेरिकन आणि फ्रेंच कंपन्यांना गुंतवणुकीचे वेध ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
SHANTI Act India 2025 nuclear policy : भारतीय संसदेने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेत ‘शांती’ (SHANTI – Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित असून, विशेषतः अमेरिकन आणि फ्रेंच कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ आता पूर्णपणे खुली झाली आहे. मात्र, या देशांतर्गत यशानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे की—हा कायदा भारतासाठी अणुपुरवठादार गटाचे (NSG) दरवाजे उघडण्यास सक्षम ठरेल का?
अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून भारताच्या अणुविकासात मोठा अडथळा ठरत होता. २०१० च्या जुन्या कायद्यामुळे (CLNDA) परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास घाबरत होत्या. मात्र, नवीन ‘शांती’ कायद्याने ही गुंतागुंत सोडवली आहे. हा कायदा अणु अपघात झाल्यास कंपन्या, पुरवठादार आणि सरकार यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो. तसेच, या क्षेत्रातील वाद सोडवण्यासाठी एका विशेष ‘न्यायाधिकरणाची’ (Tribunal) स्थापना करण्याची तरतूद यात आहे. यामुळे पाश्चात्य कंपन्यांचा भारतावरील विश्वास वाढणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘इस्लामी विचारसरणीमुळेच जर्मनीतील ख्रिसमस मार्केट बंद…’ US गुप्तचर प्रमुख Tulsi Gabbard यांचा कट्टरतावादावर थेट प्रहार
जागतिक अणु व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारा ४८ देशांचा गट म्हणजेच ‘NSG’. यात सामील होण्यासाठी भारत २०१६ पासून प्रयत्न करत आहे. २००८ मध्ये अमेरिकेसोबत झालेल्या ऐतिहासिक अणु करारानंतर भारताला अणु व्यापारात सूट मिळाली होती, परंतु पूर्ण सदस्यत्व अद्याप मिळालेले नाही. सध्या रशिया भारताला मदत करत असला तरी, GE-Hitachi आणि Westinghouse सारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांना ‘शांती’ कायद्याशिवाय भारतात काम करणे अशक्य होते. आता हा अडथळा दूर झाल्यामुळे भारताची बाजू जागतिक स्तरावर भक्कम झाली आहे.
The SHANTI Bill 2025 marks a decisive shift in India’s nuclear journey — enabling 24/7 clean power, energy sovereignty and private innovation under strong public oversight.
By unlocking capital, technology and India’s thorium advantage, this reform lays the foundation for a… pic.twitter.com/mS3TIdQlgw — Amitabh Kant (@amitabhk87) December 19, 2025
credit : social media and Twitter
युरेशियन टाईम्सचे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश नंदा यांच्या मते, भारताने कितीही पारदर्शक कायदे केले तरी चीन हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. चीनने भारताच्या सदस्यत्वाला ‘NPT’ (अणुप्रसार बंदी करार) शी जोडले आहे. भारताने NPT वर स्वाक्षरी केलेली नाही, हे कारण पुढे करून चीन खोडा घालत आहे. विशेष म्हणजे, चीनने भारताचे सदस्यत्व पाकिस्तानशी जोडून हा मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा केला आहे. भारताला प्रवेश द्यायचा असेल तर पाकिस्तानलाही द्यावा, अशी भूमिका चीनने घेतल्याने हा प्रश्न तांत्रिक न राहता आता पूर्णपणे ‘भू-राजकीय’ बनला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘ती’ अफवाच निघाली खोटी,ज्यामुळे DeepuDas बनला जमावशाहीचा बळी; Bangladeshमधील मॉब लिंचिंगमध्ये धक्कादायक खुलासा
जरी चीन विरोध करत असला तरी, अमेरिका आणि फ्रान्स सारखे देश भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. ‘शांती’ कायद्यामुळे आता भारताने स्वतःला एक जबाबदार अणुशक्ती म्हणून जगासमोर सिद्ध केले आहे. संवेदनशील अणुइंधन चक्रावर स्वतःचे सार्वभौम नियंत्रण राखून जागतिक भागीदारांना सोबत घेण्याची भारताची ही रणनीती येणाऱ्या काळात चीनवर दबाव वाढवू शकते. भारताला NSG मध्ये जागा मिळवण्यासाठी आता राजनैतिक आघाडीवर मोठी लढाई लढावी लागणार आहे.
Ans: हा कायदा अणु अपघात झाल्यास कंपन्या आणि पुरवठादारांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो आणि अणु क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी पारदर्शक वातावरण निर्माण करतो.
Ans: चीनचे म्हणणे आहे की भारताने NPT वर स्वाक्षरी केलेली नाही, तसेच भारताला सदस्यत्व दिल्यास पाकिस्तानलाही द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
Ans:
