(फोटो सौजन्य: Chatgpt)
आरोग्यविषयक आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता, आरोग्य विमा काढणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. कोविड-१९ महामारीपासून आरोग्य विमाधारकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. महागडे उपचार टाळण्यासाठी, लोक आरोग्य विम्यासाठी जास्त प्रीमियम भरत आहेत. त्याच वेळी, कंपन्या दरवर्षी प्रीमियम वाढवत आहेत. असे असूनही, अनेक लोकांना त्यांचे दावे मिळत नाहीत. एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अंदाजे १२ पैकी एक आरोग्य विमा दावा नाकारण्यात आला.
‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा
एका आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये विमा कंपन्यांनी ३२.६ दशलक्ष आरोग्य विमा दावे दाखल केले आणि ₹९४,२४८ कोटींचे वाटप केले. पण सुमारे ८% दावे नाकारण्यात आले, म्हणजेच दावा दाखल केलेल्या प्रत्येक १२ पॉलिसीधारकांपैकी अंदाजे एकाला पैसे मिळाले नाहीत.
आता, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) एक ठाम भूमिका घेतली आहे. नियामकाच्या नवीन सुधारणांनुसार, IRDAI ने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कंपन्यांनी दावा नाकारण्यामागे ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे आणि ज्या विशिष्ट पॉलिसी अटींच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला, त्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा दावा प्रक्रियेच्या वेळेत सुधारणा होऊनही, दाव्यांशी संबंधित तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे.
या कठोर नियमांमुळे पॉलिसीधारकांना दावा नाकारणे योग्य आहे की नाही हे ठरवणे सोपे होईल आणि आवश्यक असल्यास, ते तक्रार निवारण प्रणाली किंवा विमा लोकपालाकडे हे प्रकरण पुढे नेऊ शकतील. ही सुधारणा नियामकाने सादर केलेल्या दाव्यांशी संबंधित अनेक कल्पनांवर आधारित आहे. विमा कंपन्यांना आता कॅशलेस पूर्व-अधिकृततेच्या विनंत्यांवर एका तासाच्या आत प्रक्रिया करणे आणि रुग्णालयांकडून अंतिम विनंत्या मिळाल्यानंतर तीन तासांच्या आत डिस्चार्जच्या निर्णयांची माहिती देणे बंधनकारक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
