शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Ghee Sale Ban : पनीरनंतर आता तूप ‘टार्गेट’वर, झाली कठोर कारवाई, ‘या’ राज्यात थेट 1 वर्षाची बंदी
भारतीय रिझर्व्ह बँक RBI ने कर्ज वसुलीसंदर्भात महत्त्वापूर्ण नवीन नियम जारी केले आहेत. कर्ज वसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांसोबत होणारा छळ आणि अन्यायकारक पद्धतींना प्रतिबंध करणं हा या नियमांचा उद्धेश आहे. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू करण्यात येतील. हे नियम बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या कर्ज वसुलीच्या असलेल्या जुन्या पद्धतींमध्ये पूर्णपणे बदल घडवून आणतील. नवे येणारे नियम हे बँका आणि वसुली एजंटांना पालन करावे लागतील. या सगळ्यात वसुलीदरम्यान ग्राहकांना होणार त्रास आता कमी होणार आहे. ग्राहकांची माहिती, गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेचाही या नियमांमध्ये विचार करण्यात आला आहे.
RBI ने बँकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि बाह्य वसुली एजंटांसाठी एक स्पष्ट आचारसंहिता म्हणजेच कोड ऑफ कंडक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये राहूनच पुढे प्रक्रिया होईल. त्याचबरोबर वसुली एजंटांना प्रशिक्षण घेणं गरजेचं असणार आहे.
एजंट्सना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स म्हणजेच IIBF कडून कर्ज वसुलीचं प्रशिक्षण घेणे देखील आवश्यक असणार आहे. जर एखादी बँक बाह्य एजन्सीचा वापर करत असेल, तर ती एजन्सी नियमांचे पालन करते याची लेखी हमी बँकेने त्या एजन्सीकडून घेणं गरजेचं असेल.
बँकांनी ग्राहकांना त्यांच्या कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणता एजंट किंवा कोणती एजन्सी जबाबदार आहे याची माहिती बँकेने ग्राहकाला देणे आवश्यक आहे. जर एजन्सी बदलली किंवा तिच्यासोबत असलेला करार संपुष्टात आला तर त्या संदर्भातील माहिती देखील ग्राहकांना देणं गरजेचं असणार आहे. वसुली एजंट जेव्हा वसुलीसाठी ग्राहकाला भेटेल त्यावेळी त्याच्याकडे त्याचं ओळखपत्र आणि बँक किंवा एजन्सीकडून मिळालेलं अधिकृत पत्रदेखील सोबत असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे बँकेने यासंदर्भातील जारी केलेली नोटीसची प्रत आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडून दिला गेलेला विस्तृत तपशीलदेखील सोबत असणं आवश्यक आहे.
RBI ने वसुलीसाठीचे फोन आणि ग्राहक भेटींची वेळ देखील ठरवली आहे. त्यामुळे वसुली एजंटनी हा वेळ पाळणं बंधनकारक असणार आहे. वसुली एजंट वसुलीसाठी सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच ग्राहकांना भेटू शकतात किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधू शकतील. इतर कोणत्याही वेळी संपर्क साधणं नियमांच्या विरोधात ठरेल फक्त ग्राहकाने स्वतः मागणी केली तर ते अवेळी फोन करु शकतात.
बँकांना वसुलीसाठी केलेले प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केले जाणार आहेत आणि हे रेकॉर्डिंग जवळजवळ सहा महिन्यांसाठी ठेवणं बंधनकारक असणार आहे. जेव्हा कॉल रेकॉर्ड केला जाईल तेव्हा त्याची माहिती ग्राहकांना असण आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर बँका आणि वसुली एजन्सी करू शकत नाही. यापुढे फक्त वसुलीसाठी आवश्यक असलेली माहितीच एजन्सीला दिली जाईल.
नवीन नियमांनुसार, वसुली एजंट आणि बँकेचे कर्मचारी ग्राहकांना घाबरवणारे किंवा त्रास देणारी पद्धत आता यापुढे वापरु शकणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. यामध्ये खालील गोष्टींना मनाई आहे.
जर बँकेने कर्जाची वसुली करण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता किंवा (सिक्योरिटी) तारण ताब्यात घेण्याचा अधिकार वापरला, तर याबाबत कर्ज करारामध्ये कायदेशीररित्या वैध आणि स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. करारावर स्वाक्षरी करताना ग्राहकाला याची नीट माहिती दिली पाहिजे.
जर बँकेने मोबाईल फोन किंवा इतर गोष्टी खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले असेल, तर काही परिस्थितीत बँक त्या उपकरणाची काही कार्ये मर्यादित करू शकते. पण हे बँकेला हे हक्क वापरण्यासाठी देखील काही कठोर नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्ज ३० दिवस थकीत राहिल्यानंतर काही निर्बंध लादले जाऊ शकतात. आणि तरीही ६० दिवसांपर्यंत विलंब झाला तर मग संपू्र्ण बंदीचा हक्का बँकेला वापरता येऊ शकतो. त्याअगोदर बँक आपली कोणतीही मनमानी करु शकत नाही.
RBI चे हे नवीन नियम वसुली प्रक्रियेतील एजंटची मनमानी रोखण्यासाठी करण्यात आले आहेत. बँकांना आता कर्ज वसुलीसाठी आदरपूर्वक आणि पारदर्शक दृष्टिकोनाचा वापर करणं आवश्यक आहे. जर या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, ग्राहक पुराव्यासह बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे किंवा थेट आरबीआयकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
