(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या सामरिक इंधन साठ्यासाठी निधी उभारण्याकरिता, सरकार स्वयंपाकाचा गॅस ( LPG Gas New Tax ) आणि नैसर्गिक वायू वापरणाऱ्यांवर शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसवर, मग तो एलपीजी असो किंवा इतर प्रकारचा गॅस असो, एक स्वतंत्र कर लावू शकते.
जर सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवर कोणत्याही प्रकारचा कर लावला, तर त्याच्या किमती वाढतील हे उघड आहे. याचा अर्थ एलपीजीपासून ते पीएनजीपर्यंत सर्व काही महाग होऊ शकते. मात्र, सरकारने यावर अद्याप कोणतीही ऑफिशियल प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या दोन सूत्रांनी सांगितले आहे की, स्ट्रॅटेजिक फ्युएल रिझर्व्हला निधी देण्यासाठी सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसवर उपकर लावू शकते.
सूत्रांनुसार, भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय एलपीजीवर प्रति किलोग्राम ₹१.२९ ($०.०१३६) चा टॅक्स लावण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या वापराच्या आधारावर, यातून वार्षिक अंदाजे $४६० दशलक्ष उत्पन्न मिळेल आणि घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत अंदाजे ₹१८ ने वाढेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूवर प्रति मानक घनमीटर ₹१.४३ चा उपकर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे सध्याच्या वापराच्या पातळीनुसार वार्षिक सुमारे १ अब्ज डॉलर उत्पन्न मिळू शकेल.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दोन सूत्रांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत भारताचा सामरिक साठा प्रथमच कच्च्या तेलाच्या पलीकडे वाढवला जाईल. यामुळे अंदाजे दोन महिन्यांची कच्च्या तेलाची आणि LNG ची मागणी, तसेच अंदाजे सहा आठवड्यांचा LPG किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसचा वापर भागवण्यासाठी पुरेसा साठा तयार होईल. सूत्रांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत स्वयंपाक आणि नैसर्गिक वायू साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरकर्त्यांवर कर लावून निधी उभारला जाईल, ज्यातून वार्षिक अंदाजे १.५ अब्ज डॉलर्स किंवा ३.९३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
