फोटो सौजन्य - Social Media
The Energy and Resources Institute (टेरी) आयोजित World Sustainable Development Summit 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी शाश्वत विकास, हवामान बदल आणि बहुपक्षीय सहकार्य या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. डब्ल्यूएसडीएसचे हे २५वे पर्व असून, यंदाच्या परिषदेत पर्यावरणपूरक औद्योगिक परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान आणि निसर्गकेंद्री विकास या संकल्पनांना विशेष महत्त्व देण्यात आले.
उच्चस्तरीय सर्वसदस्यीय बैठकीत बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्रातील बदलांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात भारताने सागरी वाहतूक व्यवस्थेत शाश्वततेवर आधारित व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या सुधारणा आणि रूपांतरणाच्या दृष्टीकोनातून बंदरांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट, हरित जहाजमार्ग आणि हरित हायड्रोजन उत्पादन यांसारख्या उपक्रमांना गती देण्यात येत आहे.
मंत्रीस्तरीय सत्रात श्रीलंका, नेपाळ, मालदिव्ज, जर्मनी आणि स्वीडनच्या प्रतिनिधींनी हवामान बदल, हिमालयीन परिसंस्थेची नाजूक स्थिती आणि वाढती समुद्रपातळी या गंभीर आव्हानांवर प्रभावी बहुपक्षीय सहकार्याची गरज अधोरेखित केली. प्रादेशिक पातळीवर समन्वय वाढविल्याशिवाय दीर्घकालीन उपाय शक्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. United Nations Environment Programme (यूएनईपी) च्या आशिया-पॅसिफिक विभागाच्या प्रादेशिक संचालक Dechen Tsering यांनी वित्तपुरवठ्याचा मुद्दा मांडला. त्यांनी स्पष्ट केले की, हवामान आणि निसर्ग संवर्धनासाठी आवश्यक गुंतवणूक अपुरी असून, पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो. त्यामुळे सार्वजनिक खर्च आणि अनुदान धोरणे हवामान उद्दिष्टांशी सुसंगत करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
‘हिमालयन कोअॅलिशन फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ सत्रात पर्वतीय परिसंस्थांच्या संरक्षणासाठी विज्ञानाधारित धोरणे, अचूक डेटा आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यांना प्राधान्य देण्याचे मत व्यक्त झाले. याशिवाय हरित बांधकाम, ग्रीन स्टील, स्टार्टअप नवोन्मेष आणि हवामान कृतीत महिलांची भूमिका या विषयांवरही चर्चासत्रे झाली. डब्ल्यूएसडीएस २०२६ मधील संदेश स्पष्ट होता— टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचा काळ संपला असून, या दशकात विज्ञान, ऐक्य आणि व्यापक उपाययोजनांच्या आधारावर रूपांतरणात्मक कृती करणे अत्यावश्यक आहे.
