शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
चंद्रशेखरन २०१७ मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष झाले. टाटा परिवाराबाहेरील ते समूहाचे नेतृत्व करणारे पहिले व्यावसायिक व्यवस्थापक होते. त्यांच्या कार्यकाळात टाटा समूहाचा महसूल दुप्पटीहून अधिक वाढला, परंतु अलीकडच्या काळात, नवीन व्यवसायांमधील त्यांच्या मोठ्या गुंतवणुकीवरून आणि त्यांच्या कामगिरीवरून टाटा ट्रस्ट्ससोबतचे मतभेद अधिकच वाढले होते. त्याच्यातील आणि नोएल टाटा यांच्यासोबतचे झालेले मतभेद यासगळ्या मागचं कारणं मानलं जात आहे. त्यात टाटा ट्रस्टमधील अंतर्गत ओढाताण यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सूत्रांनुसार, १८ ऑगस्टच्या बैठकीबाबतची अनिश्चितता आणि त्यात होणाऱ्या संभाव्य मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखरन यांनी हे पाऊल उचलले आहे. टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६% हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांचा चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळवाढीला विरोध होता, असे मानलं जात होतं.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांसाठी शिफारस केली होती, पण नंतर नोएल टाटा यांनी नवीन व्यवसायांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आणि चंद्रशेखरन यांनी केवळ दोन वर्षेच काम करावे, असे समर्थन केलं गेलं.
महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत टाटा सन्सचे मुख्य भागधारक असलेल्या सर रतन टाटा ट्रस्टच्या महत्त्वाच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. टाटा सन्सच्या नियमावलीनुसार, केवळ सर रतन टाटा ट्रस्ट आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यांनी संयुक्तपणे नामनिर्देशित केलेले विश्वस्तच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करू शकतात.
नोएल टाटा, डॅरियस खंबाटा आणि जहांगीर जहांगीर यांच्यासह काही विश्वस्तांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली होती, तर विजय सिंग आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी अर्जावर स्वाक्षरी केली नाही. मतदानाचा वाद आणि कटुता टाळण्यासाठी चंद्रशेखरन यांनी मुदतपूर्व पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं जातं आहे.
दिवंगत रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, टाटा समूहातील अंतर्गत मतभेद समोर येऊ लागले आहे. अनेक विश्वस्तांनी राजीनामे दिले आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी विश्वस्तांना सल्ला दिला की, त्यांच्यातील मतभेदांचा समूहाच्या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. अनेक अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली की, या संघर्षामुळे समूहाचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम सध्याच्या या परिस्थितीवर दिसून येत आहे. पुढे या प्रकरणावर नेमकं काय घडतं पहावं लागेल.
