(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
२०२३ मध्ये पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मिळालेल्या ३ अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन पॅकेजने त्यावेळी पाकिस्तानला वाचवलं. त्यानंतर, पाकिस्तानने IMF कडून ७ अब्ज डॉलर्सचे आणखी एक मोठे कर्ज मिळवले. पण हे कर्ज मिळवण्यासाठी अट अशी होती की, पाकिस्तानला सार्वजनिक उत्पन्नावरील सरकारी कर वाढवावे लागतील. या सगळ्याचा परिणाम पाकिस्तानात महागाईचा भडका उडाला.
पाकिस्तानची आणखी एक मोठी समस्या ही आहे की, त्याचा परकीय चलन साठा चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या मित्र देशांकडून घेतलेल्या कर्जावर अवलंबून आहे. या परिस्थितीत, अमेरिकेकडून १० अब्ज डॉलर्सची विनिमय स्थिरीकरण सुविधा मिळाल्यास पाकिस्तानला भरीव आर्थिक मदत मिळेल.
अलीकडील लष्करी संघर्षादरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या भूमिकेनंतर पाकिस्तानने ही विनंती केली आहे. अमेरिका-इराण संघर्षात मध्यस्थी केल्यामुळे पाकिस्तानचे राजनैतिक स्थान मजबूत झाले आणि आता अमेरिकेकडून अधिक मजबूत आर्थिक मदत मिळू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली. कदाचित याच कारणामुळे पाकिस्तानचे अर्थमंत्री, मुहम्मद औरंगजेब यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांची भेट घेतली आणि १० अब्ज डॉलर्सच्या ‘बायलेटरल एक्सचेंज स्टॅबिलायझेशन सपोर्ट फॅसिलिटी’शी विनंती केली.
हे पारंपरिक कर्ज नसून, एक चलन अदलाबदल म्हणजेच करन्सी स्वॅप आहे. याअंतर्गत, अमेरिकेची ट्रेझरी पाकिस्तानला कोणताही निधी दान करत नाही किंवा मागत नाही, तर पाकिस्तानी रुपयांच्या बदल्यात अमेरिकन डॉलर्समध्ये तात्पुरती अदलाबदल करते. यातून हे दिसून येते की देशाला अल्प-मुदतीची डॉलरची हमी आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढतो आणि देशात परदेशी गुंतवणूक पुन्हा सुरू होते. यामुळे पाकिस्तान IMF च्या कठोर नियम अटींमधूनही मोकळा होतो.
.png "Videos"){kind=small}
