(फोटो सौजन्य - Chatgpt)
भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून खासगी व शासकीय जमिनींची मोजणी केली जाते. रस्ता रुंदीकरणासाठीचे भूसंपादन, नदीजोड प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन व वनहक्क दाव्यांतील वनपट्ट्यांची मोजणी यासाठी संबंधित विभागांकडून मोजणी शुल्क जमा केले जाते.
नियमानुसार ही रक्कम शासनाच्या संबंधित लेखाशीर्षात चलनाद्वारे जमा होणे अपेक्षित असते. मात्र, तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मोखाडा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या रकमेपैकी मोठी रक्कम शासनाकडे जमा न झाल्याचा आरोप आहे.मोखाडा पोलिसांचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अजित साबळे यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी समीर मेहेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित कागदपत्रांची चौकशी सुरू आहे. हा प्रकार २०२३ ते २०२६ या कालावधीत घडल्याचा आरोप असल्याने या काळातील सर्व मोजणी प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणात केवळ शासकीय रक्कम वळविण्याचाच आरोप नसून ई-मौजणी पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणाऱ्या शासकीय कागदपत्रांच्या कथित बनावटपणाचाही मुद्दा समोर आला आहे. मोजणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी व शुल्क भरल्याची खात्री देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एमटीआर फॉर्म क्रमांक ६ वे बनावट दस्तऐवज तयार करून ते ई-मोजणी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तत्कालीन उपअधीक्षक कुमावत यांनी शासनाच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित असलेली रक्कम स्वतःच्या खात्यात वर्ग केल्याचा तसेच शुभम सुनील पावसे यांच्या नावाने धनादेशाद्वारे रक्कम काढल्याचा आरोप आहे. या सर्व व्यवहारांची बैंक नोंदी, धनादेश, ई-मोजणी पोर्टलवरील कागदपत्रे आणि संबंधित मोजणी प्रकरणांशी सांगड घालणे तपास यंत्रणेसमोर महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कुमावत यांची बदली झाल्यानंतर पदावर आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास शासकीय रक्कम आणि संबंधित नोंदींमध्ये तफावत आल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तक्रारदार रवींद्र निकम यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मोखाडा पोलिसांनी कारवाई केली.
दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार हा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित आहे का, की या व्यवहारामागे आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग आहे, हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार, धनादेश, बैंक खाते, शासकीय चलने आणि ई-मोजणी पोर्टलवरील कागदपत्रे हाताळताना कार्यालयीन पातळीवर कोणालाही याची कल्पना नव्हती का, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे.
भूमी अभिलेख विभाग हा नागरिकांच्या जमीन हक्कांशी थेट संबंधित विभाग आहे. त्यामुळे येथे आर्थिक गैरव्यवहाराबरोबरच नोंदींच्या फेरफाराचा संशय निर्माण झाल्यास त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी केवळ एका गुन्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण कालावधीतील आर्थिक व्यवहार, मोजणी प्रकरणे, शासकीय चलने, ई-मोजणीवरील कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची सखोल तपासणी होणे गरजेचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
