(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Petrol-Diesel Price Hike: इराणमधील संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या एका महिन्यात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये प्रति लिटर एकूण ७.५ रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे झालेली ही दरवाढ तब्बल चार वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर झाली आहे. पण अजूनही परिस्थिती निवळलेली नाही. आजही तणाव कायम असल्याने पुन्हा पेट्रोल – डिझेलचे भाव वाढण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
कामगिरी सुधारा नाहीतर…; केंद्र सरकारचा BHEL आणि SAIL ला कडक अल्टीमेटम! काय नेमकं प्रकरण?
या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ५.५ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ४.५ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या कंपन्यांना एकत्रितपणे दररोज ५५० ते ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होत आहे ही अशी स्थिती आहे जी दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे शक्य नाही.
तेल कंपन्यांना ‘नफाही नाही आणि तोटाही नाही’ अशा स्थितीत येण्यासाठी किरकोळ विक्रीच्या दरात प्रति लिटर आणखी ५ रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे. असे ‘इक्रा’ (ICRA) आणि आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे. विश्लेषकांच्या मते ही वाढ आवश्यक असली, तरी किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ही संपूर्ण दरवाढ ग्राहकांवर लादण्याची परवानगी देण्यापासून सध्या तरी स्वतःला रोखत आहे. यावर उपाय म्हणून, उत्पादन शुल्कात कपात करून यातील काही भार स्वतः उचलण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५% तेलाची आयात करतो. सध्या ‘ब्रेंट क्रूड’चे दर प्रति बॅरल ९२ ते ९५ डॉलर्सच्या दरम्यान आहेत. ही किंमत पातळी भारतीय तेल कंपन्यांसाठी परवडण्याजोगी आहे; त्यामुळे, त्यांना किरकोळ विक्रीचे दर वाढवण्याची सध्या तरी कोणतीही तातडीची गरज नाही. जेव्हा कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडतो आणि अनेक आठवडे त्या पातळीवर कायम राहतो, तेव्हाच सहसा दर वाढवण्याचा दबाव निर्माण होतो. सध्या अशी कोणतीही गंभीर परिस्थिती नाही.
.png "Videos"){kind=small}
