एस अँड पी ग्लोबलने म्हटले आहे की, ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.५ टक्के वाढेल अशी आमची अपेक्षा आहे. आमचा अंदाज मागील आर्थिक वर्षाच्या निकालासारखाच आहे, परंतु आमच्या आधीच्या ६.७ टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे. अंदाजानुसार, येणारा मान्सून हंगाम सामान्य राहील आणि वस्तूंच्या किमती – विशेषतः कच्च्या तेलाच्या – मऊ राहतील. एस अँड पीने म्हटले आहे की अन्नधान्य महागाई कमी करणे, मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले कर लाभ आणि कमी कर्ज खर्च यामुळे भारतात विवेकाधीन वापर वाढेल.
‘या’ ३ कारणांमुळे शेअर बाजारात अचानक घसरण, सेन्सेक्स दिवसाच्या उच्चांकावरून 800 अंकांनी घसरला, 11 सेक्टर घसरले
बेंचमार्क व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा
जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सीला अशी अपेक्षा आहे की आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील मध्यवर्ती बँका या वर्षी बेंचमार्क व्याजदरात कपात करत राहतील. रेटिंग एजन्सीने असेही म्हटले आहे की आमचा अंदाज आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चालू चक्रात व्याजदरात ७५ बीपी – १०० बीपी कपात करेल. गेल्या महिन्यात, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्या चलनविषयक धोरण आढाव्यात रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के केला. अन्नधान्य महागाई कमी होणे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होणे यामुळे मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्रमुख चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या जवळ जाईल आणि राजकोषीय धोरण नियंत्रणात राहील.
अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव जाणवेल
एस अँड पी ने म्हटले आहे की, आशिया-पॅसिफिक अर्थव्यवस्थांना विशेषतः वाढत्या अमेरिकन शुल्कामुळे आणि सर्वसाधारणपणे जागतिकीकरणामुळे दबाव जाणवेल. आतापर्यंत नवीन अमेरिकन सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २० टक्के अतिरिक्त कर लादला आहे; कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या काही आयातीवर २५ टक्के कर लादला, तर इतर उत्पादनांवरील कर एका महिन्यासाठी पुढे ढकलला; आणि जागतिक स्तरावर स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. एस अँड पी ने म्हटले आहे की अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आर्थिक धोरण बदलत आहे.
