MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका? (फोटो-सोशल मिडिया)
MSME Export Credit Scheme: वाणिज्य मंत्रालय पुढील आठवड्यात २५,०६० कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानातील आठ घटकांचे अनावरण करण्याची अपेक्षा आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ४५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियान आणि क्रेडिट गॅरंटी योजना या दोन योजनांना मंजुरी दिली. निर्यात प्रोत्साहन अभियान (EPM) दोन एकात्मिक उप-योजनांद्वारे कार्य करते. निर्यात प्रोत्साहन आणि निर्यात दिशा. एकत्रितपणे, हे आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक सहाय्य पैलूंना संबोधित करतात.
सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये ४,५३१ कोटी रुपयांच्या योजनेअंतर्गत मार्केट अॅक्सेस असिस्टन्स (MAS) योजना सुरू केली. जानेवारीमध्ये, निर्यातदारांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ७,२९५ कोटी रुपयांच्या निर्यात समर्थन पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामध्ये ५,१८१ कोटी रुपयांची व्याज अनुदान योजना आणि २,११४ कोटी रुपयांचा संपार्श्विक सहाय्य समाविष्ट आहे. हे सर्व उपाय २०२५-३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीत अंमलात आणले जातील.
ई-कॉमर्स, वेअरहाऊसिंग आणि फॅक्टरिंग सेवांसारख्या समस्यांना संबोधित करतील. जागतिक क्रॉस-बॉर्डर फॅक्टरिंग ७५८ अब्ज असण्याचा अंदाज आहे, तर भारतात ते फक्त १ अब्ज आहे. निर्यात प्रोत्साहन व्याज अनुदान, निर्यात प्राप्तीयोग्य खरेदी, ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये विविधीकरणासाठी क्रेडिट वाढीस समर्थन यासारख्या विविध साधनांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) परवडणाऱ्या व्यापार वित्तपुरवठ्यात प्रवेश सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
ही योजना बाजारपेठेतील तयारी आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या गैर-आर्थिक क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये निर्यात गुणवत्ता आणि अनुपालन सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग, पॅकेजिंग सहाय्य आणि व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभाग, निर्यात गोदाम आणि लॉजिस्टिक्स, अंतर्गत वाहतूक परतफेड, आणि व्यापार बुद्धिमत्ता आणि क्षमता-निर्मिती उपक्रम यांचा समावेश आहे. EPM व्याज समीकरण योजना (IES) आणि बाजार प्रवेश पुढाकार (MAI) सारख्या प्रमुख निर्यात समर्थन योजना एकत्रित करते आणि त्यांना समकालीन व्यापार गरजांशी संरेखित करते.
या दोन्ही योजनांचा भारतीय निर्यातदारांवर दूरगामी परिणाम होईल. बाजार तज्ञांचा असा अंदाज आहे की ही योजना अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्यातदारांना झालेले नुकसान भरून काढण्यास मदत करेल. या योजनेअंतर्गत, निर्यातदारांना क्रेडिट सहज उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या व्यवसायांना चालना मिळेल. वाढत्या निर्यातीमुळे उत्पादन आणि रोजगारालाही चालना मिळेल.
