मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
File 'हा' बलाढ्य देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; एलॉन मस्क यांचे खळबळजनक विधान! : Elon Musk
तुमच्या आमच्या सारख्या सर्वांनाच काहीही महत्त्वाची माहिती मिळवायची असेल तर आपण चटकन विकिपीडीयावर जाऊन ती माहिती मिळवतो. जगभरातील व्यक्तिमत्त्वे, महत्त्वाची ठिकाणे आणि ज्ञानाचा अथांग महासागर समजल्या जाणाऱ्या विकिपीडिया या वेबसाईटने इंटरनेट विश्वात आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, विकिपीडिया गेल्या काही काळापासून आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. त्यामुळे या वेबसाईटला भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देणगीसाठी आवाहन केले जाते.
हे देखील वाचा – 8 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार? आयटीआरचा आकडा 9 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता!
विकिपीडियाच्या त्रासात आणखीनच वाढ होणार
मात्र, आता टेस्ला आणि स्पेसएक्स सारख्या कंपन्यांचे मालक एलॉन मस्क यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यांनी लोकांना विकिपीडियावर देणगी देणे थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आता विकिपीडियाच्या त्रासात आणखीनच वाढ होणार आहे.
एलॉन मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये आवाहन केले आहे की, विकिपीडियावर डाव्या विचारसरणीच्या (फार लेफ्ट ॲक्टिव्हिस्ट) लोकांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे आपण या इंटरनेट विश्वकोशासाठी देणगी देऊ नये. अमेरिकन वृत्त कंपनी पायरेट वायर्सचा अहवाल शेअर करताना, मस्क यांनी सांगितले की विकिपीडियाच्या हमास-भिमुख संपादकांनी इस्रायल-पॅलेस्टाईन कथा हायजॅक केली आहे.
दरम्यान, सध्या सुमारे 40 विकिपीडिया संपादक इस्रायलच्या विरोधात प्रचार करत आहेत. ते कट्टर इस्लामी गटांना पाठिंबा देत आहेत. पायरेट वायर्स हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक मानले जातात.
हे देखील वाचा – महागाईबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे मोठे विधान; म्हणाले…
Wikipedia is controlled by far-left activists. People should stop donating to them. https://t.co/Cjq2diadFY — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2024
यापुर्वीही विकिपीडियावर कारवाई
अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही विकिपीडियावर कारवाई केली होती. एशियन न्यूज इंटरनॅशनल (एएनआय) चे पृष्ठ कोण संपादित करत आहे हे सांगण्यास अपयशी ठरल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने विकिपीडियावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली आहे. न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. एएनआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, जर विकिपीडियाला भारतात काम करणे आवडत नसेल तर त्यांनी या ठिकाणी काम करू नये. हे व्यासपीठ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दाद मागणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
