सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
सरकारी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)ची मागणी धरून आहेत. काही राज्यांतील प्रशासनांनी कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला संमती दिली आहे तर केंद्र सरकारकडून ओल्ड पेन्शन स्कीमविषयी नवीन बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यात चर्चेला उधाण आले होते कि न्यू पेंशन स्कीमला ओल्ड पेंशन स्कीममध्ये बदलण्याचा कार्यकाळ वाढवण्यात येणार आहे. पण केंद्र शासनाने या चर्चेला मोडून काढले आहे. केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे कि नव्या पेंशन स्कीमला जुन्या पेंशन स्कीममध्ये बदलण्याच्या मुद्द्यावर कोणत्याच प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी देण्यात आली नाही आहे. त्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे.
भारतात न्यू पेंशन स्कीम (NPS) २००३ साली भारतीय शासनाद्वारे लागू करण्यात आली होती. यादरम्यान काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत लिखित विधान केले होते कि,” १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारी नोकरीत लागू झालेल्या सगळ्या नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) महत्वाची आहे.” विशेष म्हणजे त्यांचे विधान जानेवारी २००४ पासून सरकारी क्षेत्रांत रुजू झालेल्या सशस्त्र सेनेव्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांना लागू होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे सुद्धा वाचा: चेक क्लिअरन्सवर RBI चा मोठा निर्णय, आता काही तासात बँक खात्यात जमा होणार पैसे
मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणतात कि,” ड‍िपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयरने ३ मार्च २०२३ रोजी एक आदेश जारी केले होते, त्या आदेशामध्ये सिव्हिल कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सिव्हिल सेवा नियम १९७२ अंतर्गत समाविष्ट होण्याची सुवर्णसंधी देण्यात आली होती.” याचा अर्थ कि, ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र सरकारच्या विभागात भरती २२ डिसेंबर २००३ च्या अगोदर झाली आहे त्यांना ओल्ड पेंशन स्कीमचा लाभ घेता येणार होता.
