५० दिवसांत ३० टक्के नफा देणारा 'हा' शेअर घसरला, गुंतवणूकदारांनी काय करावे? (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Paytm Share Price Marathi News: फिनटेक कंपनी पेटीएम (वन९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड) च्या शेअर्समधील वाढ आज थांबली . याचे कारण एक सूचना होती. यापूर्वी, या स्टॉकने दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे . मंगळवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत, शेअर १ टक्क्यांहून अधिक घसरत होता.
सोमवारी, पेटीएमचे शेअर्स ८८२ रुपयांवर बंद झाले. मंगळवारी, ते ८८१.९५ रुपयांवर किंचित घसरणीसह उघडले. पण त्यानंतर त्यात घसरण होत राहिली. व्यवहारादरम्यान एका टप्प्यावर तो दोन टक्क्यांहून अधिक घसरून ८६१ रुपयांवर आला. तथापि, नंतर त्याला काही प्रमाणात गती मिळाली. दुपारी २:१० वाजता, पेटीएमचे शेअर्स ०.८४ टक्क्यांनी घसरून ८७४.६० रुपयांवर व्यवहार करत होते.
गेल्या काही काळापासून पेटीएमच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत होती. या स्टॉकने फक्त ५० दिवसांत ३० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. १० मार्च रोजी हा स्टॉक ६६५.२५ रुपयांवर होता. मंगळवारी दुपारी २:१० वाजता तो ८७४.६० रुपयांवर व्यवहार करत होता. अशा परिस्थितीत, १० मार्चपासून आतापर्यंत म्हणजेच ५० दिवसांत ३१.४७ टक्के परतावा मिळाला आहे.
जर आपण एका वर्षाबद्दल बोललो तर गुंतवणूकदारांना दुप्पट परतावा मिळाला आहे. एक वर्षापूर्वी हा स्टॉक ३७७.७५ रुपयांवर होता. अशा परिस्थितीत, एका वर्षात पेटीएमचा परतावा १३० टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
मंगळवारी एका सूचनेमुळे पेटीएमच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. पेटीएमची मूळ कंपनी वन९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेडने काही माहिती दिली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की तिची उपकंपनी, फर्स्ट गेम्स टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडला डीजीजीआय म्हणजेच जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरलकडून नोटीस मिळाली आहे. ही सूचना २८ एप्रिल २०२५ रोजी प्राप्त झाली
ही सूचना जीएसटीशी संबंधित आहे. गेल्या १८ महिन्यांपासून ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात ही समस्या सुरू आहे. डीजीजीआय म्हणतात की जीएसटी १८% ऐवजी २८% असावा. सध्या, गेमिंग कंपन्यांनी केलेल्या प्लॅटफॉर्म फी किंवा कमाईवर १८% जीएसटी आकारला जातो. डीजीजीआयला हा कर एकूण प्रवेश रकमेवर लादायचा आहे. पेटीएमने स्टॉक एक्सचेंजकडे फाइलिंग केले आहे. यामध्ये कंपनीने म्हटले आहे की हा फक्त त्यांचा मुद्दा नाही तर संपूर्ण उद्योगाचा मुद्दा आहे. इतर अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनाही यापूर्वी अशाच प्रकारच्या सूचना मिळाल्या आहेत.
हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेमिंग कंपन्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना, पूर्वी जारी केलेल्या नोटीसला स्थगिती दिली आहे. याचा अर्थ न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत या नोटिसांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.