ट्रम्प टॅरिफमुळे 'या' राज्याला 34000 कोटींचे नुकसान, नोकऱ्यांवर मोठे संकट (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ५० टक्के कर २७ ऑगस्टपासून भारतावर लागू करण्यात आला आहे. त्याच्या परिणामाबद्दल सर्वच क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे आणि विशेषतः देशातील कापड उद्योगाला सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. या करवाढीमुळे तामिळनाडूला अंदाजे ३.९३ अब्ज डॉलर्स (३४६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) नुकसान सहन करावे लागू शकते. हा आकडा राज्याचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी स्वतः दिला आहे आणि ट्रम्प यांच्या दुहेरी करवाढीला तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का म्हटले आहे.
अमेरिकेतील टॅरिफमुळे तामिळनाडूतील निर्यातदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यांच्यासाठी अमेरिका दीर्घकाळापासून एक प्रमुख निर्यात बाजारपेठ आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, राज्याच्या एकूण निर्यातीपैकी ३१ टक्के निर्यात अमेरिकेला झाली होती, जी राष्ट्रीय सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या टॅरिफमध्ये दुप्पट वाढ केल्याने आधीच ऑर्डर रद्द झाल्या आहेत आणि तामिळनाडूची निर्यात स्पर्धात्मक झाली नाही, विशेषतः कापड, यंत्रसामग्री, रत्ने आणि दागिने तसेच ऑटो पार्ट्स या क्षेत्रात.
5 दिवसात 70000 कोटी रुपयांचे नुकसान, टॅरिफमुळे रिलायन्सच्या गुंतवणूकदारांना फटका, HDFC तोट्यात
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, अंदाजे नुकसान अमेरिकेसोबतच्या व्यापार मूल्यापेक्षा खूपच जास्त आहे आणि टॅरिफमुळे प्रभावित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकऱ्या मोठ्या धोक्यात आहेत. आकडेवारी सादर करताना त्यांनी सांगितले की, या जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमधून १३% ते ३६% नोकऱ्या जाऊ शकतात.
सीएम स्टॅलिन यांच्या मते, अमेरिकेच्या टॅरिफचा कापड क्षेत्रावर होणारा परिणाम सर्वात चिंताजनक आहे. मार्गदर्शन तामिळनाडूचा अंदाज आहे की केवळ या क्षेत्राला १.६२ अब्ज डॉलर्स (१४, २७९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) नुकसान होऊ शकते.
भारताच्या एकूण कापड निर्यातीत तामिळनाडूचा वाटा २८ टक्के आहे, जो सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे आणि हे क्षेत्र राज्यातील लाखो कुटुंबांना आधार देणारा एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार देखील आहे. जर आपण आकडेवारी पाहिली तर, तिरुप्पुर जिल्ह्यात, जिथे कापड उद्योगात ६५ टक्के महिला कार्यरत आहेत, या उद्योगाने गेल्या वर्षी ४०,००० कोटी रुपयांचे परकीय चलन कमावले. हे क्षेत्र रंगाई, लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग आणि यंत्रसामग्री उद्योगांच्या व्यापक परिसंस्थेला देखील समर्थन देते.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी १६ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केलेल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला, ज्यामध्ये त्यांनी तामिळनाडूसाठी विशेष मदत पॅकेज, मानवनिर्मित फायबरवरील जीएसटी सुधारणा, आरओडीटीईपी योजनेत वाढ यासह इतर मागण्या केल्या होत्या. अमेरिकन बाजारपेठेतील तोटा भरून काढण्यासाठी त्यांनी युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि आफ्रिकेसोबत मुक्त व्यापार करार आणि द्विपक्षीय व्यापार करार जलद करण्याचे आवाहनही केले.
दरम्यान, त्यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस आयातीवरील ११ टक्के कस्टम ड्युटी ३१ डिसेंबरपर्यंत तात्पुरती स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे सकारात्मक वर्णन केले, परंतु अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे उद्भवणाऱ्या व्यापक संकटाचा केवळ एक छोटासा भाग यामुळे सुटला आहे असे सांगितले. ते म्हणाले की जोपर्यंत ड्युटी मागे घेतल्या जात नाहीत किंवा इतर प्रोत्साहनांद्वारे नुकसान भरून काढले जात नाही तोपर्यंत ही सवलत फार काळ टिकणार नाही.
‘हे’ स्टॉक्स १३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता! तज्ज्ञांनी दिला खरेदीचा सल्ला, जाणून घ्या
