US Tariff Refund to India: भारत-अमेरिका व्यापारात मोठा ट्विस्ट! ट्रम्प सरकार दंडाचे पैसे परत करणार? (फोटो-सोशल मिडिया)
US Tariff Refund to India: काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भारतावर नाराज असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता त्यांची भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. प्रथम त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदीवर लावण्यात आलेला २५% दंड रद्द केला आणि आता या दंडाचा भाग म्हणून वसूल केलेले कर परत करण्याची चर्चा आहे. मात्र, ही बातमी भारतीय निर्यातदारांसाठी एक मोठा विजय मानले जाईल. त्यांना अमेरिकेकडून अंदाजे ४०,००० कोटी रुपये परत मिळतील.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी २७ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५% दंड लादला. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो, हा पैसा रशिया त्यांच्या युद्धासाठी वापरत आहे. म्हणून, भारतातून अमेरिकेत निर्यात केलेल्या वस्तूंवर २५% दंड कर लादला जाईल, असे ट्रम्प सरकारने सांगितले होते. तथापि, व्यापार करारावरील अलिकडच्या करारानंतर, अमेरिकेने भारतावर लावण्यात आलेला २५% कर दंड रद्द करण्यास सहमती दर्शविली आहे. आता मात्र, या दंडाअंतर्गत पूर्वी वसूल केलेली रक्कम देखील परत केली जाईल.
ट्रम्प प्रशासनाने २७ ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत दंड म्हणून वसूल केलेले शुल्क परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्हाईट हाऊसने या कालावधीत केलेल्या सर्व आयाती आणि भारतीय निर्यातदारांनी भरलेले शुल्क परत केले जाईल, असे सांगितले आहे. ही रक्कम सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. दोन्ही देश त्यांची भागीदारी मजबूत करण्यासाठी काम करत असताना ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार आनंदी आहेत.
अमेरिकेकडून हा परतावा सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण कायद्यांतर्गत केला जात आहे. भारतीय निर्यातदारांना किती पैसे दिले जातील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण ही रक्कम प्रथम अमेरिकन आयातदारांना परत केली जाईल. खरं तर, शुल्क अमेरिकन आयातदारांनी दिले होते आणि त्याचा भार भारतीय निर्यातदारांवर टाकण्यात आला होता. म्हणून, अमेरिकन प्रशासनाकडून पैसे मिळाल्यानंतर, आयातदार भारतीय निर्यातदारांशी वाटाघाटी करून त्यांना किती परत मिळावे हे ठरवतील.
अमेरिकन आयातदारांनी कर भरले होते आणि त्याचा भार भारतीय निर्यातदारांवर टाकण्यात आला होता, असा अंदाज आहे की भारतीय व्यवसायांना या परतफेडीतून अंदाजे ४०,००० कोटी रुपये मिळू शकतात. २०२४ मध्ये अमेरिकेने आयात शुल्कात ७९ अब्ज डॉलर्स वसूल केले, तर कर लागू झाल्यानंतर, हा आकडा २०२५ मध्ये १९४ अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचला. एकूण अमेरिकन आयातीत भारताचा वाटा ३.५% आहे, म्हणून अंदाजे ४०,००० कोटी कर स्वरूपात वसूल झाले आहेत आणि ही रक्कम व्हाईट हाऊस परतफेड करू शकते.
