15 सप्टेंबरपासून UPI चे नियम बदलणार; PhonePe-Google Pay वापरणाऱ्यांनी 'हे' बदल नक्की जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
UPI New Rules Marathi News: डिजिटल पेमेंट आता पूर्वीपेक्षा सोपे होणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नियमांमध्ये मोठा बदल करणार आहे. हा नवीन नियम १५ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता मोठ्या पेमेंटची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी जिथे एका वेळी कमी रक्कम पाठवता येत होती, तिथे आता एकाच व्यवहारात लाखो रुपयांचे पेमेंट शक्य होईल.
हे बदल फक्त व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) पेमेंटवर लागू होतील. म्हणजेच, लोक विमा प्रीमियम, कर्ज EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, प्रवास बुकिंग आणि सरकारी पेमेंटसारखे मोठे व्यवहार सहजपणे करू शकतील. पूर्वी यासाठी अनेक छोटे व्यवहार करावे लागत होते. आता त्रास संपेल. व्यापारी देखील विलंब न करता ग्राहकांकडून मोठी पेमेंट घेऊ शकतील. यामुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर रिअल-टाइम सेटलमेंट देखील सोपे होईल. एकूणच, हा बदल डिजिटल पेमेंट सिस्टमला एक नवीन दिशा देईल.
एनपीसीआयने काही श्रेणींसाठी यूपीआय व्यवहारांची मर्यादा वाढवली आहे. यामध्ये भांडवली बाजार गुंतवणूक, विमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, प्रवास आणि सरकारी पेमेंट यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, भांडवली बाजार गुंतवणूक आणि विमा पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
याशिवाय, २४ तासांत या श्रेणींमध्ये जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांचे पेमेंट करता येते. क्रेडिट कार्ड बिलांसाठी, एका वेळी ५ लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करता येते, परंतु दररोजची मर्यादा ६ लाख रुपये असेल. पूर्वी ही मर्यादा २ लाख रुपये होती.
प्रवासाशी संबंधित पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि दररोज १० लाख रुपये मर्यादा असेल. पूर्वी ती १ लाख रुपये होती. सरकारी ई-मार्केटप्लेससाठी, जसे की अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट आणि कर पेमेंटसाठी, प्रति व्यवहार मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये, २४ तासांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
बँकिंग सेवांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. डिजिटल पद्धतीने मुदत ठेवी उघडण्याची मर्यादा प्रति व्यवहार आणि प्रति दिन २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तथापि, डिजिटल खाते उघडण्याची मर्यादा २ लाख रुपयेच राहील. याशिवाय, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) द्वारे परकीय चलन किरकोळ पेमेंटची मर्यादा देखील प्रति व्यवहार आणि प्रति दिन ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
दागिन्यांच्या खरेदीसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा १ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये आणि प्रति दिन ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. कर्ज आणि EMI पेमेंटसाठी, ही मर्यादा प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि प्रति दिन १० लाख रुपये असेल.
या नवीन नियमांचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात पेमेंट करणे सोपे करणे आहे. पूर्वी लोकांना मोठ्या रकमेसाठी अनेक छोटे व्यवहार करावे लागत होते. यासाठी वेळ आणि मेहनत दोन्ही लागत होती. आता नवीन मर्यादेमुळे, विमा प्रीमियम, कर्ज ईएमआय किंवा गुंतवणूक यासारखे पेमेंट एकाच वेळी करता येतील. यामुळे रिअल-टाइम सेटलमेंट देखील सुलभ होईल. हा बदल व्यावसायिकांसाठी देखील फायदेशीर ठरेल, कारण ते आता मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंट जलद आणि सहजपणे स्वीकारू शकतील. तथापि, बँकांना त्यांच्या जोखीम धोरणांवर आधारित या मर्यादा आणखी कमी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
