बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
बजेट २०२४
भारताच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा आणि तरतूद केली जाऊ शकते. सामान्य अर्थसंकल्प हा भारत सरकारचा वार्षिक आर्थिक दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा तपशील असतो. आरोग्य क्षेत्र हा नेहमीच अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा भाग राहिला असून आगामी अर्थसंकल्पातही आरोग्य क्षेत्राबाबत अनेक अपेक्षा आहेत.
यावर्षीच्या बजेटमध्ये हेल्थ सेक्टरसाठी काय काय घोषणा होऊ शकतात अथवा तरतूद होऊ शकते याचा अंदाज आपण या लेखातून जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Instagram/iStock)
डिजीटल आरोग्य योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाकडून आरोग्य क्षेत्राच्या अनेक अपेक्षा आहेत. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी नुकताच एक अहवाल जारी केला आहे, ज्यामध्ये देशातील सर्वात मोठ्या डिजिटल आरोग्य योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. डिजीटल हेल्थकेअर आणि कॉर्पोरेट वेलनेसच्या दिशेने हे एक विशेष पाऊल मानले जात आहे.
आयुष्यमान भारत योजना
आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी आरोग्य बजेट वाढवता येईल. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत अधिकाधिक लाभार्थींचा समावेश करणे आणि या योजनेसाठी वाटप वाढवणे.
नवीन रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रांच्या स्थापनेसाठी निधीचे वाटप. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाचा विस्तार करणे आणि डिजिटल आरोग्य सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान आणि मानसिक आरोग्य जागृती कार्यक्रम यासारख्या सार्वजनिक आरोग्य जागृती मोहिमांसाठी विशेष निधीची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
आरोग्य बचत खाते (HSA) करमुक्त असावे
करमुक्त आरोग्य खाते
Policybazaar.com चे हेल्थ इन्शुरन्स बिझनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल म्हणतात की, हेल्थ इन्शुरन्स इंडस्ट्रीला नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बदलत्या ट्रेंडशी ताळमेळ राखण्यासाठी कर नियमांमध्ये बदल हवे आहेत. उद्योगाला आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी कर कपात मर्यादा वाढवायची आहे, विशेषत: व्यक्ती, त्यांच्या जोडीदारासाठी आणि आश्रित मुलांसाठी कर मर्यादा 50,000 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरीक पालकांसाठी 1 लाखांपर्यंत वाढवावी. त्यांना आरोग्य बचत खाती (HSAs) करमुक्त हवी आहेत. हे बदल लोकांना भविष्यातील आरोग्य सेवा खर्चासाठी अधिक पैसे वाचविण्यात मदत करतील, त्यांना त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि निरोगीपणासाठी पुढे योजना करण्यास प्रोत्साहीत करतील.
2024 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राकडून काय अपेक्षा?
आयुष्यमान भारत योजना अधिक बळकट करून तिची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कव्हरेज वाढवणे, फायदे वाढवणे आणि योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करून त्यांची क्षमता वाढवण्यावर भर देता येईल. यामध्ये औषधांची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे समाविष्ट असू शकते. औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार पावले उचलू शकते, जेणेकरून सर्वसामान्यांना औषधे सहज खरेदी करता येतील.
AI चा वापर
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे डॉ. अपूर्व चंद्रा यांच्या मते, देशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाऊ शकतो. आरोग्य क्षेत्र हे असे एक क्षेत्र आहे जे AI ची सर्वाधिक मदत घेऊ शकते. हे सर्व प्रकारच्या तपासण्या आणि माहितीसाठी वापरले जाऊ शकते. तसेच, नॅशनल हेल्थ मिशन, नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी आणि एम्स हॉस्पिटलसाठी उत्तम आणि पुरेशा बजेटची तरतूद केली जाऊ शकते. या वर्षी 2024-25 साठी या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पातून 90,171 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. जे 2023-24 मध्ये वाटप केलेल्या 79,221 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
