मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मंगलप्रभात लोढा आक्रमक (Photo Credit- X)
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मालवणी परिसरात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा आणि तिथल्या अमलीपदार्थ माफियांचा मुद्दा सातत्याने उचलून धरला होता. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन बैठकीतही प्रामुख्याने हा मुद्दा चर्चिला गेला. मुंबईला बसत असलेला घुसखोरांचा विळखा आणि धोक्यात येत असलेली मुंबईची सुरक्षितता यावर गांभीर्याने चर्चा झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन बैठकीतच मंत्री लोढा यांनी जनहित सुरक्षा समिती स्थापन करण्याबाबतची आपली भूमिका मांडली. घुसखोरीची समस्या अक्राळ विक्राळ रूप धारण करून असून शहराच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच यासंदर्भात मंत्री लोढा यांनी म्हटले की, मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर असून देशाची आर्थिक राजधानी आहे. बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसखोरीमुळे इथली सुरक्षा धोक्यात आली आहे. घुसखोरांवर कारवाई ही काळाची गरज आहे. नाहीतर पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला असून प्रशासन जनहित सुरक्षा समितीच्या स्थापने संदर्भात त्वरित कार्यवाही करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा मतदारसंघाच्या पातळीवर ही समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून शहरातल्या विविध भागात बनावट आधार कार्ड आणि बनावट रेशन कार्ड देणाऱ्यांचा विशेष मोहिमेद्वारे शोध घेण्यात येईल. या शोधानंतर संबंधितांची माहिती समितीकडून पोलिसांना दिली जाईल. मुंबई उपनगरांतील सरकारी जमिनींवर असणारी अतिक्रमणे शोधण्यासाठीही समिती मदत करणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल समितीकडून पोलिसांना दिला जाईल. या जनहित सुरक्षा समितीत मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी, पोलिस विभागातील अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थेतील सदस्यांचा समावेश असेल, अशी माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यात इतरत्र ही समिती स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्याचा विचार असल्याचेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.
मालाड मालवणी भागात मोठ्याप्रमाणात बांगलादेशी आणि रोहिंग्याची घुसखोरी असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या होत्या. यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री लोढा यांनीच दिले होते. गेल्या वर्षभरात सातत्याने त्यांनी या कारवाईचा पाठपुरावा केला असून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई अद्यापही सुरूच आहे. आतापर्यंत गेल्या वर्षभरात केवळ पश्चिम उपनगरात १५ एकर जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडला असून या जमिनी पुन्हा सरकारी ताब्यात आल्या आहेत. एक हजार कोटींपेक्षा जास्त या जमिनीची किमती असल्याची माहिती पश्चिम उपनगर (अतिक्रमण निष्कासन) अतिरिक्त आयुक्त श्री.गणेश मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. धडक मोहीम अद्यापही सुरूच असल्याचे मिसाळ म्हणाले.
दरम्यान सहपालकमंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले की, जनहित सुरक्षा समितीच्या या निर्णयामुळे घुसखोरीला प्रतिबंध होण्यास मदत मिळणार असून मुंबईकरांसाठी हा मोठा दिलासा असेल. याबाबत प्रशासन अधिक जबाबदारीने काम करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
“तेल व वायूचे संवर्धन करणे म्हणजे…; ‘सक्षम २०२५-२६’ अभियानात काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?
