फोटो सौजन्य - Social Media
या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप देणारी बाब म्हणजे, १४ सेवानिवृत्त कर्मचारी निवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ न मिळताच निधन पावले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना देखील अद्याप न्याय मिळालेला नाही. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ती मानवी संवेदनशीलता, नैतिकता आणि कायदेशीर जबाबदारीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे मत कर्मचारी संघाने व्यक्त केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना ठाम, स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडणारे पत्र सादर केले आहे. तसेच नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १३ डिसेंबर रोजी संघाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय थेट शिक्षणमंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे मांडला. यावेळी या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहिती देत तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात आली.
मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने स्पष्ट केले आहे की, ३१ डिसेंबरपूर्वी ठोस शासन आदेश निर्गमित न झाल्यास सध्या स्थगित असलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल. हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक न राहता, अधिक तीव्र स्वरूपाचे असेल. सेवानिवृत्त कर्मचारी, सध्या कार्यरत कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग या आंदोलनात राहणार आहे.
यासोबतच, संघाने न्यायालयीन कार्यवाहीसह सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. “हा लढा केवळ भावनिक नाही, तर तो आमच्या नैतिक आणि कायदेशीर हक्कांचा संघर्ष आहे. अन्याय संपेपर्यंत हा लढा कोणत्याही पोकळ आश्वासनांवर थांबणार नाही,” असा ठाम निर्धार संघाचे अध्यक्ष नरेश वरेकर आणि सरचिटणीस अविनाश तांबे यांनी व्यक्त केला आहे.
एकीकडे विद्यापीठ प्रशासन गुणवत्ता, संशोधन आणि शिक्षणातील उत्कृष्टतेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या सेवेचे मूलभूत लाभ न मिळणे ही बाब विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे. आता शासन आणि विद्यापीठ प्रशासन या प्रश्नावर नेमका काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
