मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam : सध्या उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या राम मंदिर येथे भाविकांनी दिलेल्या दानामध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची (SIT – Special Investigation Team) स्थापना करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एसआयटीमध्ये अधिकाऱ्यांची निवड कशी केली जाते, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया..
वास्तविक पाहता, एसआयटी ही कोणतीही कायमस्वरूपी तपास यंत्रणा नसते. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि सखोल तपास करण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिची स्थापना केली जाते. संबंधित प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर या पथकाचे कामही आपोआप संपुष्टात येते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, एसआयटीमध्ये कोणत्याही नवीन भरतीद्वारे अधिकाऱ्यांची निवड केली जात नाही. यामध्ये आधीपासूनच सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या अनुभवी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जातो. ज्या अधिकाऱ्यांचा सेवा अहवाल उत्तम आहे, ज्यांना गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाचा दांडगा अनुभव आहे आणि ज्यांच्या निष्पक्षतेवर पूर्ण विश्वास आहे, अशा अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. राम मंदिर दान प्रकरणातील एसआयटीचे नेतृत्व लखनऊ विभागाचे आयुक्त विजय पंत यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या पथकात एकूण तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
जर एसआयटीची स्थापना राज्य सरकार करत असेल, तर गृह विभाग आणि पोलीस मुख्यालय मिळून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करतात. दुसरीकडे, जर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देत असेल, तर न्यायालये स्वतः देखील त्या पथकात कोणते अधिकारी असतील किंवा कोणत्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाईल, हे ठरवू शकतात.
सामान्य तपास पथकाच्या तुलनेत एसआयटीला अधिक अधिकार दिले जाऊ शकतात. हे पथक कागदपत्रांची तपासणी करते, संबंधित व्यक्तींची चौकशी करते, सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, बँक रेकॉर्ड्स आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे गोळा करते.
गरज भासल्यास फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाते. राम मंदिर दान प्रकरणातही एसआयटीने ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांची आणि अनेक संशयित लोकांची चौकशी केली आहे. सध्या प्राथमिक तपास अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून, पुढील तपास अजूनही सुरू आहे आणि अंतिम अहवाल नंतर सादर केला जाईल.
