शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्य शासनाने हिंदी या भाषेला प्राथमिकता देऊन ती राज्यभरातील शाळांमध्ये अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेला राज्यातील मराठी संघटनांनी ठुडकावून लावली आहे. तसेच शासनाच्या मनातून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पडले आहे. अशामध्ये राज्य शासनाने याच संबंधित नवा निर्णय जाहीर केला आहे. मुळात, या निर्णयातून मराठी भाषेला न्याय मिळाल्याचे दिसून येत आहे, कारण राज्यातील कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत मराठीही द्वितीय भाषा अनिवार्य असणारच आहे.
महत्वाचा निर्णय म्हणजे मराठी तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल. हिंदी जरी तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असली तरी विद्यार्थी त्यांच्या पसंतीने तृतीय भाषा म्हणून भारतातील इतर भाषेची निवड करू शकतात.
मराठी माध्यमातील किंवा इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा म्हणून हिंदी नको असेल तर त्यांनी २० विद्यार्थी जमवावे आणि इतर भाषेसाठी अर्ज करावा. आम्ही त्या भाषेसाठी शिक्षक उपल्बध करू असा निर्णय राज्य शिक्षण मंत्री मंडळाने घेतला आहे. पण जर “१५ विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी इतर भाषा तृतीय भाषा म्हणून हवी आहे, पण आणखीन ५ जण जमवण्यात ते असमर्थ ठरले तर शासन यावर काही तोडगा काढू शकतो का? की मनात इच्छा नसून अशा विद्यार्थ्यांवर हिंदी शिकण्याची सक्ती लादण्यात येईल का? असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे.
दुसरीकडे, इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी द्वितीय भाषा म्हणून तर इंग्रजी तृतीय भाषा म्हणून राहील. एकंदरीत, संपूर्ण राज्यभरात तीन भाषांचे सूत्र वापरण्यात येईल. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांसाठी मराठी, इंग्रजी तसेच हिंदी ( २० विद्यार्थ्यांच्या मान्यतेवरून इतर कोणतीही भाषा ) असा नियम असेल तर इतर माध्यमांच्या शाळांसाठी संबंधित भाषा, मराठी आणि इंग्रजी असे सूत्र असतील.
