मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
आंध्रप्रदेश सरकारने IPS अधिकारी संजय याला निलंबित केले आहे. मुळात, IPS अधिकारी संजय यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संजय हे चंद्रबाबू नायडू यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीआयडी चौकशीचे नेतृत्व करत होते. मात्र, चौकशी प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. मुळात, या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी CID सक्रिय आहे.
चंद्रबाबू नायडू यांच्यावर विविध आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी सीआयडी सक्रिय झाली आहे. यामध्ये, आंध्र प्रदेशच्या संसाधनांचा गैरवापर आणि निधीचे अपहार यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. चंद्रबाबू नायडू यांच्या विरोधात चौकशी करण्यामागचे कारण म्हणजे आंध्र प्रदेशच्या संसाधनांचा गैरवापर आणि निधीचे अपहारसारखे आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांची CID चौकशी बसणवण्यात आली होती. दरम्यान, याचे नेतृत्व IPS अधिकारी संजय करत होते.
या चौकशीदरम्यान संजय यांवर आरोप होत आहेत. त्यांनी पक्षपाती भूमिका घेतल्या असल्याचे आरोप केले जात आहेत. त्यांच्यावर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे. एकंदरीत, या सगळ्या बाबींना लक्षात घेऊन सरकारने संजय यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केले आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर चंद्रबाबू नायडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे कि हा संपूर्ण प्रकार राजकीय सूडभावनेतून प्रेरित आहे. त्यांची तीव्र प्रतिक्रिया देशभरात फार चर्चेत आहे.
आंध्रप्रदेशच्या राज्य शासनाने यावर पावले उचलत IPS अधिकारी संजय यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही चौकशी आणि CID चा कारोभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासन कार्यशील आहे. तसेच CID चौकशी अधिक स्वातंत्र्य करण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना करत आहे.
मंगळवारी सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1996 बॅचचे अधिकारी संजय यांनी गेल्या वर्षी लॅपटॉप आणि आयपॅड खरेदी करून घाईघाईत त्याचे पेमेंट केले. यामध्ये त्यांनी पदाचा गैरवापर करून निधीची अफरातफर केली असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. सरकारच्या आदेशात असा आरोप करण्यात आला आहे की, यावर्षी जानेवारीमध्ये संजय यांनी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती जागरूकता कार्यशाळांच्या आयोजनासाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता थेट कार्यादेश जारी केले. त्याशिवाय, एका कंपनीशी संगनमत करून जवळपास 1.15 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे अतिरिक्त पेमेंट केल्याचा आरोप आहे.
