शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना शेवटची संधी; शालार्थ e-KYC ला 5 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ (File Photo)
अमरावती : राज्य शासनाच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड तसेच संबंधित कागदपत्रे अपडेट न केल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि थकीत देयके रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. शासनाने वेतन प्रणाली पूर्णतः ऑनलाईन करण्यावर भर दिला असून, या प्रक्रियेत कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच शिक्षण विभागाशी संलग्न कार्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा पुस्तिका, नियुक्ती आदेश, पदोन्नती आदेश, वेतनवाढीचे तपशील, शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र, सेवा अखंडता प्रमाणपत्र आदी सर्व कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीवर तातडीने अपलोड करून अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही सेवा पुस्तिका अद्ययावत नसेल, नियुक्ती, पदोन्नती आदेश अपलोड नसतील, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता नोंद नसल्यास, तसेच वेतनाढ, आश्वासित प्रगती योजना नोंदी अपूर्ण असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते थांबवले जाणार आहेत. शासनाने कठोर भूमिका घेत वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला असून, आता पारदर्शकता येणार आहे.
अनेक शाळा कर्मचाऱ्यांकडून अद्यापही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने वेतन प्रक्रिया अडचणीत येत असून, यावर वेळेत नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. राज्य शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागाला अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व शाळा प्रशासन, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विहीत मुदतीत शालार्थ प्रणालीवरील कागदपत्रे पूर्ण करून अद्ययावत करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.
शालार्थ प्रणाली म्हणजे नेमकं काय?
‘शालार्थ’ ही शासनाची ऑनलाईन वेतन व सेवा व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन व सेवा नोंदणी संगणकीकृत व्यवस्थापित केल्या जातात. पारदर्शकता, अचूकता व वेळेत वेतन वितरण हा यामागचा उद्देश आहे.
संचमान्यतेनुसार वेतन, भत्ते
शालार्थ प्रणालीतील नोंदी संचमान्यतेनुसारच तपासल्या जाणार असून, अतिरिक्त किंवा अनधिकृत पदांवरील वेतन देय राहणार नाही. या कारवाईत मुख्याध्यापक, सहाय्यक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, लिपिक, शिपाई, प्रयोगशाळा सहाय्यक आदी सर्व घटकांचा समावेश असून, कोणालाही सूट देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबण्याची शक्यता
संचमान्यतेबाहेरील किंवा अनधिकृत पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबण्याची शक्यता असून, अशा कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. केंद्र शासनाने सर्व मान्यता प्राप्त शाळांसाठी एकच यू-डायस क्रमांक बंधनकारक केला आहे. शाळांसाठी हा यू-डायस क्रमांक महत्त्वाचा आहे.
