Maharashtra Education News: राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने तब्बल राज्यातील ७३६ शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदानासाठी अपात्र ठरवले आहे. यातील ३२४ माध्यमिक शाळा आणि ४१२ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागांचा समावेश आहे. सबंधित संस्थांना गेली अनेक वर्षे संधी देऊनही पात्रता निकष पूर्ण न केल्याने शासनाने हा निर्णय घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या संस्थांपैकी अनेक संस्था आजपर्यंत विनाअनुदान तत्वावर काम करत होत्या. सदर संस्थाना अनेकवेळा पात्रतेसाठी संधीही देण्यात आल्या होत्या, तरीही त्यांनी हे निकष पूर्ण केले नाहीत. मात्र शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, कर्मचारी भरतीचा आराखडा, यांसह शैक्षणिक आणि प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यास त्यांना वेतनासाठीचे अनुदान मिळेल, असेही राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले होते.
या शासन निर्णयाचा परिणाम प्रखरतेने मुंबईमध्ये जाणवला आहे. ठाणे, पालघर आणि मुंबई या तीन जिल्ह्यात सर्वाधिक १६८ संस्थांचे सरकारी अनुदान बंद होणार आहे, तर पुणे, रायगड आणि नाशिक या जिल्ह्यातील संस्थांनाही मोठा फटका बसणार आहे, अगदी अशीच परिस्थिती ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
६८ ठाणे
५४ मुंबई
४६ पालघर
२६ पुणे
२१ रायगड
१९ नाशिक
दरम्यान, विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष काळजी घेतली आहे. मे महिन्यात या संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुदानित किंवा शासकीय शाळंमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.
या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींच्या मते, वारंवार संधी देऊनही पात्रता निकष पूर्ण न केल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, तर काही तज्ञांच्या मते, अनेक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
संस्था चालवण्याची मान्यता शासनाने दिली असताना पात्रता आणि स्वयंअर्थसहाय्यिता मान्यतेची अट घालण्याची काय गरज होती ? असा प्रश्न उपस्थित करत या शासन निर्णयावर महेंद्र गणपुले यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने संबंधित संस्थांना नियमांच्या कक्षेत येण्यासाठी एक शेवटची संधी दिली आहे. ज्या संस्थांचे स्वरूप अद्याप निश्चित नाही, त्यांच्यासाठी ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ (Self-Financed) तत्त्वाचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांना ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेणे बंधनकारक असेल, त्यासाठी या संस्थांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन नवीन निकषांनुसार मान्यता मिळवावी, असा कायदेशीर पर्यायही दिला आहे. पण त्याचवेळी दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर संबंधित संस्थांची पूर्वीची मान्यता रद्द केली जाईल, असा कडक इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
