फोटो सौजन्य: iStock
सध्या देशात असे अनेक सुशिक्षित तरुण आहेत, जे आपले करिअरला स्टार्ट करण्यासाठी एका उत्तम क्षणाची वाट पाहताना दिसत आहे. कित्येक जण आता इंटर्नशिपच्या शोधात दिसत आहे. पण प्रत्येकालाच इंटर्नशिप मिळते असे नाही. म्हणूनच आज सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. अशावेळी तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम इंटर्नशिप योजना सुरु केली आहे. या योजनेला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यातही या योजनेतून अनेक जणांना आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात मिळू शकते.
पीएम इंटर्नशिप योजनेंतर्गत 1.27 लाख संधींसाठी सुमारे 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने रविवारी ही माहिती दिली. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट पाच वर्षात टॉप 500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या योजनेच्या पायलट प्रोजेक्टचे उद्दिष्ट 2024-25 दरम्यान 1.25 लाख इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देण्याचे आहे.
Government Jobs 2025: SBI ते इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, या आठवड्यात सरकारी नोकरीसाठी ‘इथे’ भरा अर्ज
1.27 लाख इंटर्नशिप संधींसाठी जवळपास 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत, असे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. ‘इंटर्नशिपसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे.’ भागीदार कंपन्यांनी इंटर्नशिप योजना पोर्टलवर सुमारे 1.27 लाख संधी पोस्ट केल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की सुमारे 4.87 लाख लोकांनी त्यांचे KYC पूर्ण केले आहे आणि पोर्टलवर त्यांची नोंदणी केली आहे.
या योजनेअंतर्गत, इंटर्नला 12 महिन्यांसाठी 5,000 रुपये मासिक आर्थिक सहाय्य आणि 6,000 रुपये एकरकमी अनुदान दिले जाईल. या वर्षी घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा संदर्भ देताना मंत्रालयाने सांगितले की, संबंधितांच्या टिप्पण्या आणि मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींचा विचार करून खर्चाच्या नोंदी आणि लेखापरीक्षणाच्या चौकटीत सुधारणा केली जाईल. 2023-24 पासून आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून खर्च लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्यासाठी निर्धारित टाइमलाइनचे पालन करण्यासाठी मंत्रालयाने कंपन्यांना नियमित सूचना जारी केल्या आहेत.
ऑनलाईन कामातून भरघोस कमाईची संधी, शिक्षण घेत असताना करता येणार Part Time Jobs
“या उपक्रमामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 दरम्यान खर्च लेखापरीक्षण अहवाल वेळेवर सादर करण्यात 14 टक्के वाढ झाली आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
