फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शाळांची भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, तसेच मनरेगा अंतर्गत कंपाऊंड वॉलसारखी कामे करता येतात. जिल्हा परिषदेचा सेस निधी, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, गौण खनिज निधी, सीएसआर आणि लोकसभा निधी या माध्यमांतूनही शाळांमधील सुविधा उभारल्या जात आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी याबाबत उपस्थित लक्षवेधीचे उत्तर देताना दिली.
लातूर जिल्ह्यातील १२६७ शाळांपैकी निम्म्याहून अधिक मोडकळीस; अनेक शाळा धोकादायक, वीज खंडित, मूलभूत सुविधा व शिक्षकांची कमतरता, शाळा पुनर्बाधणी, सुविधा वाढ व रिक्त पदभरतीबाबत विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, मागील काळात शिक्षक भरतीबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या, मात्र आता भरती पवित्र पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. सध्या राज्यात केंद्रप्रमुखांची ४,८६० पदे असून, त्यापैकी ५० टक्के पदोन्नती व ५० टक्के थेट भरतीद्वारे भरली जातात. लवकरच पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि थेट भरती कार्यान्वित आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनेक विषय मार्गी लागले आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्यस्तरावर आराखडा तयार केला आहे.शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांचे अशैक्षणिक काम कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. अभ्यासक्रमांमध्येही आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, मार्च महिन्यापर्यंत प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृह पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्याचे कामही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. विभागाच्या खरेदीसंबंधीची सर्व माहिती लवकरच पटलावर ठेवली जाईल. राज्यात मॉडेल शाळा तयार करण्याबाबतही प्रस्तावित करण्यात येईल. येत्या वर्षभरात शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल प्रत्यक्ष दिसून येतील,असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. या लक्षवेधी चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित साटम, सिद्धार्थ शिरोळे, श्वेता महाले, डॉ. विश्वजीत कदम, संजय मेश्राम, रोहित पाटील व कॅप्टन तमिल सेल्वन यांनी सहभाग घेतला.
