स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : स्फोटक पदार्थ हाताळण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशनवर आधारित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि कामगारांचे जीव सुरक्षित राहतील. २००८ मध्ये तयार झालेल्या स्फोटक कारखान्यांसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या खासगी स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन १९ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १७ जण जखमी झाले आहेत. मृतकांच्या कुटुंबांना कंपनीकडून ७५ लाख, राज्याच्या वतीने ५ लाख आणि केंद्र सरकारच्या वतीने २ लाख दिले जात आहेत. जखमींना २५ लाख प्रत्येकी आणि त्यांचा उपचार खर्च भरला जाणार आहे.
घटनेत वापरले जाणारे अति तीव्र ज्वलनशील पदार्थ हाताळताना अत्यंत दक्षता आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर आधारित करण्याची आवश्यकता आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून रोबोटिक किंवा पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने काम करण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात नियमांचे रिव्हिजन, ऑटोमेशनद्वारे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत प्रस्ताव असेल. यामुळे भविष्यात अशा गंभीर अपघातांची पुनरावृत्ती टाळता येईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात परवानाधारक खासगी आणि अवैध असे दोन प्रकारचे सावकार आहेत. अवैध सावकारांनी दिलेली सर्व कर्जे बेकायदेशीर असून अशा प्रकरणांत नागरिकांनी धैर्याने तक्रार करावी, शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य मिलिंद नार्वेकर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स संदर्भातील प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, परवानाधारक सावकारांनी देखील नियमबाह्य पद्धतीने, ठरलेल्या व्याजदरापेक्षा जास्त वसुली केली किंवा दामदुपटीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल. संबंधितांना पूर्ण दिलासा देण्यात येईल आणि गरज पडल्यास सावकारीचा परवाना रद्द करून फौजदारी कारवाई केली जाईल,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
