गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
मुंबई: बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपली होती. त्यानंतर त्यानंतर पोलिसांनी त्याला कल्याण न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी न्यायाधीशांनी त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर अक्षय शिंदे नावाच्या सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
यावेळी कल्याण न्यायालयाने आरोपी अक्षय शिंदेला 14 दिवसांपर्यंत म्हणजेचे 9 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यासोबतच याप्रकरणी शाळेचे अध्यक्ष, मुख्याध्यापिका आणि सेक्रेटरी यांनाही आरोपी बनवण्यात आलं आहे. तसेच पॉक्सो गुन्ह्यात काही कलम वाढवण्यात आली आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी शाळेचे अध्यक्ष, मुख्याध्यापिका आणि सेक्रेटरी यांना फरार आरोपी बनवण्यात आले आहे.
अक्षय शिंदे हा पंधरा दिवसांपूर्वी शाळेमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून रुजू झाला होता. त्याने दोन चिमुकलींवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. चिमुकलींनी आपल्या आई-वडिलांना याची माहिती दिली होती. याप्रकरणी शाळा प्रशासन आणि पोलिसांचे याकडे उघड दुर्लक्ष झाले असते. त्याचा उद्रेक बदलापूरमध्ये पाहायला मिळाला होता.
हे सुद्धा वाचा: बदलापूरनंतर नायगावमध्ये पुन्हा एकदा मन सुन्न करणारी घटना, शाळेत 7 वर्षीय चिमुरडीवर 5 वेळा लैंगिक अत्याचार
याप्रकरणी शाळा प्रशासनावर पॉक्सो कायदा का लादला जाऊ नये, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. शाळा प्रशासनाने 48 तास तक्रार दडपल्याचे निदर्शनास आले आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी 14 ऑगस्ट रोजी विश्वस्तांना घटनेची माहिती दिली.
तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही. रुग्णालयाने अल्पवयीनांवर उपचार करण्यासाठी 12 तास घालवले. शाळेतील स्वच्छतागृह वेगळ्या ठिकाणी असून ते स्टाफ रूमपासून दूर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुरक्षेसाठी योग्य सीसीटीव्ही लावलेले नाहीत. बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक छळ प्रकरणाच्या आयओने पालकांना विचारले आहे की, मुली दोन तास सायकल चालवत होत्या का? या प्रश्नावरून असे दिसून येते की अशा संवेदनशील बाबी हाताळताना कोणतीही संवेदनशीलता वापरली गेली नाही.
बदलापूर येथील घटनेवर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हस्तक्षेप करून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी शाळांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, त्यामुळे ते शिक्षण विभागाकडे सोपवले जातात. शाळा आणि इतर ठिकाणी महिलांना पॅनिक बटण दिले जातील.
हे सुद्धा वाचा: पोलीस असल्याची बतावणी करत महिलेची फसवणूक; विवस्त्र करुन केली तपासणी
पॅनिक बटणाद्वारे पोलिसांना ताबडतोब अलर्ट करते आणि एक ट्रॅकिंग सिस्टम आहे. हे उपकरण नेटवर्क आधारावर चालते. हे जर आम्ही देऊ शकलो तर निश्वितणे महिला अत्याचार कंट्रोलमध्ये येईल. हा एक चांगला उपक्रम राबवणार आहोत, असं दीपक केसरकर म्हणाले आहेत.
