बिबट्याच्या कातडीची तस्करी (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
रत्नागिरी सीमाशुल्क विभागाच्या पथकाने रचला सापळा
बिबट्याच्या कातड्यांची बेकायदेशीर तस्करी करण्याचा प्रयत्न उधळून लावला
पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील शिरोली एमआयडीसी परिसरात कारवाई
पुणे: बिबट्याच्या कातड्यांची बेकायदेशीर तस्करी करण्याचा प्रयत्न उधळून लावत सीमाशुल्क विभागाने (कस्टम्स) मोठी कारवाई केली असून दोन कातडी जप्त करत चार जणांना अटक केली आहे. ही कारवाई पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील शिरोली एमआयडीसी परिसरात करण्यात आली. विश्वसनीय माहितीच्या आधारे रत्नागिरी सीमाशुल्क विभागाच्या पथकाने सापळा रचला होता.
दोन कारमधून (किया सेल्टोस MH 48 BT 2424 आणि फोर्ड फिगो MH 12 HL 2610) बिबट्याची कातडी विक्रीसाठी आणली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. पथकाने अडवण्याचा प्रयत्न करताच पांढऱ्या रंगातील फोर्ड फिगो कार चालकाने पळ काढला. मात्र त्याच्यासोबत असलेली एक व्यक्ती बॅगसह तिथेच सापडली. त्या बॅगेत शेपटी नसलेले एक बिबट्याचे कातडे आढळून आले.
दरम्यान, दुसरी कार असलेल्या मरून रंगाच्या किया सेल्टोसची झडती घेतली असता त्यातील तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या ताब्यातून शेपटीसह दुसरे बिबट्याचे कातडे जप्त करण्यात आले. दोन्ही कातडी आणि किया सेल्टोस कार पंचनाम्यानुसार जप्त करण्यात आली असून एकूण चार आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत बिबट्या हा अनुसूची-१ मधील संरक्षित प्राणी असून त्याचे अवयव बाळगणे व विक्री करणे पूर्णतः प्रतिबंधित आहे. संबंधितांवर या कायद्याच्या कलम ९, ३९, ४०, ४८अ, ४९ब व ५१ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ताब्यात घेतलेल्या आरोपींना आणि जप्त केलेला मुद्देमाल वडगाव (कोल्हापूर) येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून जप्त कातडी वन विभागाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चंद्रपुरकरांचा संताप वाढला
चंद्रपूर: मानव-बिबट्या संघर्षांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तयार करण्यात आलेली ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजना चंद्रपूर जिल्ह्यात अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. गत पाच वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांत सुमारे २०० नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असताना, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर आधारित ही योजना तातडीने राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. या योजनेची संकल्पना मांडली. गावपातळीवर स्वच्छता, झाडी नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून बिबट्यांचा गावातील वावर कमी करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्याचा सुमारे ४२ टक्के भाग वनक्षेत्र असल्याने जंगलालगतच्या गावांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढत आहे.
